लोक अदालत में 29.78 लाख मामलों का निस्तारण

जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में विशेष बेंच गठित कर आपसी सहमति से मुकदमों का निस्तारण किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में कुल 514 बेंच का गठन कर 29.78 लाख मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें 5.51 लाख लंबित प्रकरण भी शामिल हैं। इसके अलावा 11.62 अरब रुपये के अवार्ड भी जारी किए गए। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। जस्टिस ढंड ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अदालत में आए बिना ही मुकदमे का अंतिम निस्तारण हो जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमों का निस्तारण होने के चलते मामले में अपील भी नहीं होती है। वही प्री लिटिगेशन के जरिए पीडित व्यक्ति मुकदमा दायर करने से पूर्व भी आपसी सहमति से विवाद का निस्तारण कर सकते हैं।