- मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र विस चुनाव के लिए महाअघाड़ी का घोषणा पत्र किया जारी
- योगी आदित्यनाथ के मुंह में राम बगल में छुरी
मुंबई। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी (एमवीए) का घोषणा पत्र जारी किया है। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के किसानों का तीन लाख रुपये तक काकर्ज माफ करने, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और हर वर्ष पांच सौ रुपये में छह रसोईगैस सिलेंडर और बेरोजगारों को चार हजार रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा एसपी) की नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राऊत सहित एमवीए ने नेता की मौजूदगी में कांग्रेस के राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी किया।
इस मौके पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए पांच गारंटी घोषित की थी। हमारी पांच गारंटी महाराष्ट्र में सभी के कल्याण में सहायक होंगी। इसके तहत महाराष्ट्र के प्रत्येक परिवार को लगभग 3 लाख रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी। हमारी महालक्ष्मी योजना सभी महिलाओं को वित्तीय सहायता देगी, जिन्हें हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। हम महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक मुफ्त बस सेवा शुरू करेंगे।
खरगे ने कहा कि जब हमने कर्नाटक में महिलाओं के लिए योजना शुरू की थी, तो भाजपा ने उसका मखौल उड़ाया था। लेकिन बाद में इन लोगों ने चुनाव को देख महाराष्ट्र में हमारी नकल कर योजना शुरू की। खरगे ने कहा कि महिलाओं को राहत मिले, इसलिए हर वर्ष छह रसोई गैस सिंलेंडर ५०० रुपये कीमत पर दिए जाएंगे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में महा विकास आघाड़ी चुनी गई तो महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके साथ ही आरक्षण की मयार्दा की 50 प्रतिशत को खत्म कर दिया जाएगा। खरगे ने कहा कि तेलंगाना में जातिगत जनगणना शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना लोगों को बांटने के लिए नहीं ,बल्कि यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि लोगों का जीवन स्तर किस तरह का है। किस जाति के लोगों को सरकारी लाभ मिल रहा है ।
जाति जनगणना का उद्देश्य लोगों को विभाजित करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि विभिन्न समुदायों की स्थिति कैसी है ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। खरगे ने कहा कि किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ और नियमित कर्ज अदायगी करने वाले किसानों को 50,000 की छूट दी जाएगी। साथ ही किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। खेती के लिए गारंटीशुदा कीमत दी जाएगी और फसल बीमा की दमनकारी शर्तें हटाई जाएंगी। पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए 4000 प्रतिमाह ग्रेच्युटी दी जाएगी। 2.5 लाख सरकारी नौकरियों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद खरगे नागपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा के 'बटेंगे तो कटेंगे' नारे का जवाब देते हुए कहा- योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है।
योगी साधु की कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वो ही हैं और काटने वाले भी वो ही हैं। खड़गे ने कहा- इन्होंने हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा और तब से काटते आ रहे हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र में बांटा। पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। अगर मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा।
वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। घोषणा पत्र में भाजपा ने महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए राज्य को प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। भाजपा ने राज्य के निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रतिमाह राशन देने का वादा भी किया है। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपानीत एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के 100 दिन के भीतर घोषणा पत्र लागू करना शुरू कर दिया जाएगा।
शाह ने बताया कि इस घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2100 रुपये देने का वादा किया गया है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकतार्ओं को 15 हजार रुपये वेतन और बीमा कवरेज देने, 25 लाख नौकरियां पैदा करने और 10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह देने का वादा घोषणा पत्र में किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं में वित्तीय साक्षरता पैदा करने के लिए 2100 रुपये दिए जाएंगे और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए 25 हजार महिलाओं को पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। किसानों की कर्जमाफी और किसान सम्मान योजना में रु. से 12 हजार रुपये एमएसपी के साथ समन्वय में 15 हजार दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सम्मान मिल सके। महाराष्ट्र के सभी परिवारों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखी जाएंगी। आने वाले समय में 25 लाख रोजगार सृजित होंगे और 10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों के 45 हजार गांवों में सड़कें बनाई जाएंगी।
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