प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, छोटीसादड़ी में रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों का धरना-प्रदर्शन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन में अचलपुरा, सेमरड़ा, छोटीसादड़ी, बरेखन, मलावदा गांवों के सैंकड़ों किसान शामिल हुए। किसानों ने रेलवे विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए निर्माण कार्य ठप करा दिया है।
धरने के दौरान किसानों ने उपखण्ड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिसमें रेल लाइन में अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण में दर कम लगाने से संशोधित अवार्ड के लिए पत्रावली पुन: संशोधन के लिए भिजवाने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि बड़ीसादड़ी से नीमच रेल लाइन के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा अवार्ड तत्कालीन सक्षम अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी ने रेल अधिनियम 2008 जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कहा गया है। इसके तहत 28 फरवरी 2024 को जारी किया गया। इस अवार्ड के संदर्भ में कृषकों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में कई मांगों को बताया गया। कृषकों की मुआवजा दर वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग 113 के निर्माण में एक लाख रुपए प्रति आरी निर्धारित की गई थी। इस दर को देखते हुए उक्त पत्रावली की पुन: सुनवाई जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ के अधीन, भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी द्वारा अवार्ड संशोधन के लिए की जाए।
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