Jaipur रिश्वत कांड मामले में कुंजीलाल व अन्य अफसरों को मिली क्लीन चिट

जयपुर न्यूज़ डेस्क, रिश्वत कांड में यूडीएच के तत्कालीन प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना और विभाग के अन्य अधिकारियों को एसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। एसीबी ने माना है कि फाइल पास कराने के नाम पर वसूले गए 12 लाख रुपए के मामले में इन अफसरों की भूमिका नहीं थी।एसीबी ने घूस लेते गिरफ्तार दलाल को ही आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ उदयपुर में एसीबी मामलों की विशेष अदालत में चालान पेश कर दिया है। अब इस मामले में कोई जांच लंबित नहीं है। एसीबी की जयपुर टीम ने मामला गत वर्ष दर्ज किया था, जिसमें तत्कालीन यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीना, संयुक्त सचिव मनीष गोयल तथा सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा के अलावा दलाल उदयपुर निवासी लोकेश जैन आरोपी थे।

एसीबी ने 8 मई 2023 को दलाल लोकेश को 12 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। लोकेश ने रिश्वत की यह राशि परिवादी से उसकी जमीन के 90 ए तहत भू-रूपांतरण की एनओसी दिलाने के लिए ली थी। ट्रैप से पहले तस्दीक में दलाल ने यूडीएच अधिकारियों का नाम लिया था। वार्तालाप में जो तथ्य आए थे, उस आधार पर अधिकारियों को नामजद किया गया था।

एसीबी ने जांच में माना- दलाल से नहीं थी मिलीभगत
एसीबी ने चार्जशीट में बताया है कि दलाल ने परिवादी से जब रिश्वत की मांग की थी, उससे पहले संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने फाइल आगे बढ़ा दी थी। रिश्वत मांग का सत्यापन 10 अप्रेल को हुआ था। जबकि गोयल फाइल 23 मार्च को ही अपनी टिप्पणी के साथ आगे बढ़ा चुके थे।

परिवादी ने कहा था कि वह अपने काम के लिए सचिवालय कई बार गया, लेकिन उसके दो ही बार जने की पुष्टि हुई। रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होने पर दलाल ने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया। इस आधार एसीबी ने माना कि आरोपी ने अधिकारियों से मिल कर काम कराने का झूठा आश्वासन दिया था। इसी तरह कुंजीलाल मीणा के खिलाफ भी आरोप साबित नहीं माने। उनकी ओर से की गई कार्रवाई को नियमानुसार सही माना।

संयुक्त सचिव के खिलाफो विभागीय कार्रवाई

एसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोप से भले ही बरी कर दिया, लेकिन संयुक्त सचिव हरि मोहन मीना के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को लिखा है। एसीबी ने माना है कि हरिमोहन ने विभाग से जारी एनओसी की प्रति दलाल लोकेश को उपलब्ध कराई थी। इसे ही दिखा कर दलाल ने परिवादी को दावा किया था कि यह