Jaipur विश्व पर्यटन दिवस आज, हेरिटेज रेस्टोरेंट, हेल्थ रिसॉर्ट भी पर्यटन इकाइयां

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर  1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे पर्यटन सीजन को लेकर पर्यटन विभाग ने नई कार्ययोजना बनाई है। विभाग ने राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (आरटीयूपी-2024) के तहत स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद तय किया है कि नई पर्यटन इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाए। इससे जुड़ा ड्राफ्ट संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। 30 सितंबर तक जो सुझाव आएंगे, उनको शामिल कर 15 अक्टूबर को नई पर्यटन नीति जारी कर दी जाएगी।इसके बाद हेरिटेज रेस्टोरेंट, ग्रामीण पर्यटन, ईको पर्यटन, हैल्थ रिसोर्ट, योग एवं ध्यान केंद्र, वेलनेस सेंटर, स्टूडियो अपार्टमेंट, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी पर्यटन इकाई माना जाएगा। इन पर बिजली, नगरीय विकास, भवन अनुमोदन आदि पर औद्योगिक दरें लागू हो जाएंगी।

मिली जानकारी मुताबिक दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की इकाइयों को मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है, ताकि निवेश की संभावनाएं बढ़ें। नई नीति में पर्यटन इकाइयों के लिए लाइसेंस की सालाना बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा। स्थानीय निकायों द्वारा एक मुश्त 10 साल के लाइसेंस दिए जाएंगे।अप्रूवल की प्रक्रिया भी समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन की जाएगी। लंबे समय से प्रतीक्षारत आवासीय क्षेत्र की होटल्स और पर्यटन इकाइयों के नियमन के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा औद्योगिक लाभ के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली सभी पर्यटन इकाइयों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए 12 हजार 500 रुपए प्रति कर्मचारी अनुदान दिया जाएगा।2022 की तुलना में 6 गुना विदेशी पर्यटक आए; दिल्ली, आगरा और जयपुर देश का प्रमुख टूरिज्म सर्किट है। इसे गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। यहां इंटरनेशनल पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या को देखते बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

घरेलू पर्यटकों में 65.29% और विदेशी में 32.9% की बढ़ोतरी

जयपुर में 2022 में 1.59 लाख विदेशी पर्यटक आए थे, जाे बीते साल बढ़कर 8.72 लाख तक पहुंच गए, जो छह गुना हैं। पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग के साथ पब्लिक और ईकोफ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के विकल्प पर काम कर रहा है।

कैबिनेट से अनुमति मिलते ही लागू करेंगे

पर्यटन इकाई नीति 2024 का ड्राफ्ट तैयार कर संबंधित विभागों को सुझाव देने के लिए भेजा है। विभागों से 30 सितंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद कैबिनेट अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलते ही इसे लागू कर देंगे। इससे पर्यटन की सभी इकाइयों को राज्य में लागू राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के लाभ प्राप्त होंगे।
-रवि जैन, शासन सचिव, पर्यटन विभाग

हेरिटेज का आकर्षण बढ़ाने यूनेस्को संग कार्ययोजना, 100 करोड़ बजट

इस साल ज्यादा बारिश से चारदीवारी को नुकसान हुआ है। ऐसे में विश्व विरासत के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए यूनेस्को संग कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट स्कीम में 100 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू होगा।