किसानों के लिए खुशखबरी! भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात प्रतिबंध हटाया, एक्स्पोर्टर होंगे मालामाल

नई दिल्ली: भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया है और प्रति टन $490 का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) लागू किया है. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगे के आदेश तक जारी रहेगा.गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात 20 जुलाई, 2023 से प्रतिबंधित था. व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा है, "गैर-बासमती सफेद चावल (सेमी-मिल्ड या पूर्ण मिल्ड चावल, चाहे वह पॉलिश किया गया हो या न हो) के निर्यात नीति को प्रतिबंधित से मुक्त में संशोधित किया गया है, जो कि MEP $490 प्रति टन के अधीन है."गौरतलब है कि जुलाई 2023 में, नई दिल्ली ने कहा था कि निर्यात की अनुमति कुछ देशों को खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के आधार पर दी जाएगी. भारत ने नेपाल, मॉरिशस, नामीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों को चावल का निर्यात किया है.हाल ही में, यूके, अमेरिका और जापान जैसे देशों ने भारत से पूछा था कि वह गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी. वित्तीय वर्ष 24 में भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात 852 मिलियन डॉलर का किया, जिसमें केन्या, मोजाम्बिक और कैमरून प्रमुख निर्यात गंतव्य थे. अप्रैल से जुलाई 2025 में निर्यात 188.86 मिलियन डॉलर रहा जिसमें अधिकांश शिपमेंट मलेशिया और गिनी के लिए थे. वित्त वर्ष के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत का बासमती चावल निर्यात एमईपी के बावजूद एक साल पहले की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़कर 1.9 मिलियन मीट्रिक टन हो गया. भारत और पाकिस्तान प्रीमियम ग्रेड बासमती चावल के एकमात्र उत्पादक हैं इससे पहले शुक्रवार को, अधिकारियों ने उबले चावल की विदेशी बिक्री पर टैक्स को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया. शुक्रवार देर रात जारी एक अधिसूचना में, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने कहा कि उसने भूसी (भूरा चावल), और भूसी वाले चावल (धान या खुरदरे) पर निर्यात शुल्क भी घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है. अधिसूचना में कहा गया है कि ये शुल्क परिवर्तन 27 सितंबर, 2024 से प्रभावी हैं. इस महीने की शुरुआत में सरकार ने आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त कर दिया.