लखनऊ, 1 अक्टूबर . उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी.
उन्होंने बताया, “आज सरकार की मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में उच्च शिक्षा, सिंचाई, आबकारी और चिकित्सा विभागों के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए. इस बैठक में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ को मंजूरी दी गई, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत, प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगारों को 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा, जिससे वे सूक्ष्म इकाइयां स्थापित कर सकें. हम एक वर्ष में 1 लाख और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं, ताकि उन्हें स्व-रोजगार का अवसर मिल सके और नए रोजगार सृजित हों.”
उन्होंने आगे कहा, “यह योजना बेरोजगारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट पहले ही पारित किया जा चुका है. हमने इसके लिए हर जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया है, और राज्य स्तर पर भी एक समिति बनाई गई है. सभी आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी की देखरेख में यह कार्य किया जाएगा. हमने आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों के साथ-साथ लघु उद्योग भारती और आईआईए जैसे संगठनों को भी शामिल किया है, ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ मिल सके.”
बता दें कि इस मीटिंग के बाद यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान वर्ष 2023-24 में 5.98 लाख करोड़ रुपये का रहा. विभागीय आंकड़ों के अनुसार 2024 में यह बढ़कर करीब 7.24 लाख करोड़ हो जाएगा. यह प्रदेश की कुल जीडीपी का करीब एक चौथाई है.
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पीएसएम/जीकेटी
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