सुप्रीम कोर्ट के टेलीकॉम कंपनियों को टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के फैसले का इंडस्ट्री ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 20 नवंबर . सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में दिए गए फैसले का इंडस्ट्री ने स्वागत किया.

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, टावर पार्ट्स, शेल्टर्स पर भुगतान की गई ड्यूटी और सेल्युलर सर्विसेज के लिए दिए गए सर्विस टैक्स के लिए टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की मंजूरी दी है.

इस फैसले का फायदा भारती एयरटेल, वोडाफोन, टाटा टेलीसर्विसेज और इंडस टावर्स को होगा.

यह निर्णय न्यायमूर्ति बीवी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने पारित किया.

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि हमने मुख्य मामले के साथ-साथ कंपनियों द्वारा संबंधित मामलों में अपील को अनुमति दी है. हमने 2021 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है और भारती एयरटेल मामले में 2014 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है.

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने टेलीकॉम कंपनियों को बुनियादी ढांचे के शुल्क पर कर-क्रेडिट का दावा करने का अधिकार देने के सुप्रीम कोर्ट के कदम की सराहना की.

सीओएआई के डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल (रि) डॉ. एसपी. कोचर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें टेलीकॉम उद्योग को टावरों और उसके हिस्सों, जिसमें ग्रीन शेल्टर भी शामिल हैं, पर चुकाए गए करों और शुल्कों का क्रेडिट लेने का अधिकार दिया गया है.

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से न केवल उद्योग को अनुपालन पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र पर वित्तीय बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं कि “यह निर्णय टैक्सेशन में निष्पक्षता और एकरूपता को लाएगा. हम इसके कार्यान्वयन पर आगे स्पष्टता के लिए विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं.”

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पिछले निर्णय को पलट दिया, जिसने इन वस्तुओं को गैर-पूंजीगत वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया था. इसने टेलीकॉम ऑपरेटरों को भुगतान किए गए शुल्कों के लिए “सेनवैट क्रेडिट” से वंचित कर दिया था.

सेनवैट क्रेडिट से मतलब उस सेट-ऑफ से है जो निर्माताओं को उनके उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ विशिष्ट इनपुट का उपयोग करने पर उपलब्ध होता है.

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए) के महानिदेशक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यह फैसला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करता है, जो भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़ हैं.

उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स की वित्तीय सेहत में उल्लेखनीय सुधार आएगा, जिससे वे पूरे भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में तेजी ला सकेंगे. यह ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब हमारा देश 5जी विस्तार, डिजिटल परिवर्तन और 6जी स्टैक के तेज व्यावसायीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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एबीएस/एबीएम

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