उत्तराखंड सरकार विकसित करेगी नई टाउनशिप, आवास नीति की भी तैयारी

देहरादून, 4 अक्टूबर . उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या के दबाव को देखते हुए नई टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. इसके अलावा, सरकार एक नई आवास नीति लाने की तैयारी भी कर रही है, जिसका मकसद लैंड बैंक को मजबूत करना है.

प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि उत्तराखंड के कई जिलों, जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर और नैनीताल में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है. इस वजह से सड़कें, चौक-चौराहा और रिहायशी इलाके छोटे होते जा रहे हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. इसलिए, सरकार अब कुछ नई टाउनशिप बनाने की योजना तैयार कर रही है.

मंत्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में कुल 22 स्थानों का चयन किया गया था, जिनमें से 8-10 स्थानों पर नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र में नवीन चकराता टाउनशिप के लिए स्थिति स्पष्ट है. इस योजना के लिए दो करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, और वहां की आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) शासन को भेजी जा चुकी है.

नई आवास नीति के तहत प्रदेश की धामी सरकार अपने लैंड बैंक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी. वर्तमान में, लैंड बैंक की स्थिति स्पष्ट नहीं है, और इसे व्यवस्थित करना आवश्यक है ताकि नई आवासीय परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सके.

कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश सरकार की इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में कायाकल्प होगा. नई टाउनशिप के विकास से जनसंख्या दबाव को कम करने और लोगों को बेहतर आवास सुविधाएं देने में मदद मिलेगी.

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पीएसके/एकेजे

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