PMGKY- दिवाली से पहले मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, दिसंबर 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज

भारतीय केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्धेश्य इन लोगो की मदद करना और इनकी जीवन शैली का उत्थान करना हैं, अगर हम बात करें हाल ही की तो 9 अक्टूबर, 2024 को केंद्र सरकार ने पोषण सुरक्षा बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कैबिनेट द्वारा मंजूरी देना देश के सामने आने वाली प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, आइए जानते हैं नई योजनाओ के बारे में-

मुफ़्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखना:

सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ़्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति बढ़ाएगी।

इस पहल के लिए कुल व्यय ₹17,082 करोड़ होने का अनुमान है, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पोषण सुरक्षा को बढ़ाना और गरीबों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं को कम करना है।

चावल फोर्टिफिकेशन का कार्यान्वयन:

चावल फोर्टिफिकेशन पहल का चरणबद्ध कार्यान्वयन अप्रैल 2022 में शुरू हुआ, जिसमें तीन चरणों में सफल प्रगति की रिपोर्ट की गई, जिसका लक्ष्य मार्च 2024 तक पूरा करना है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास:

मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹4,406 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। इस बुनियादी ढांचे में सुधार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूत करना है।