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केंद्र सरकार ने कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की है, जिनका वेतन 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के अनुसार है, जैसा कि इकनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग की ओर से 7 नवंबर, 2024 को जारी नोटिस में बताया गया है।
संशोधित दरों के तहत, 6वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए डीए 1 जुलाई, 2024 से मूल वेतन के 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। 5वें वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए, डीए अब 443% से बढ़कर 455% हो गया है।
7वें वेतन आयोग का पालन करने वाले कर्मचारियों को 50% से 53% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2024 से बढ़े हुए डीए के लिए बकाया राशि मिलेगी।
डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जिसमें मुद्रास्फीति को ऑफसेट करने के लिए वेतन को समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, 6वें वेतन आयोग के तहत, 43,000 रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले कर्मचारी को अब 1,05,780 रुपये डीए मिलेगा, जबकि बढ़ोतरी से पहले यह 1,02,770 रुपये था।
डीए समायोजन साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में किया जाता है, और वे वेतन आयोग के स्तर और कार्य स्थान (शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण) के अनुसार अलग-अलग होते हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बढ़ती जीवन लागत को संतुलित करने और मुद्रास्फीति के समय में वित्तीय राहत प्रदान करने में मदद करता है।
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