लाइव हिंदी खबर :- दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह राहुल गांधी की नागरिकता छीनने को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में दायर मामले की स्थिति स्पष्ट करे. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग की है.
इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यह स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को क्या जानकारी दी थी. ब्रिटिश पासपोर्ट जांच के दौरान वह ब्रिटिश नागरिक था। साथ ही उस याचिका में उन्होंने अनुरोध किया था कि कोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले पर फैसला लेने का आदेश दे.
राहुल की नागरिकता रद्द करने से जुड़ा एक ऐसा ही मामला इलाहाबाद कोर्ट में लंबित है. ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ही मुद्दे पर दायर मामलों की सुनवाई दो अदालतें एक साथ नहीं कर सकतीं. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका कल दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव केदला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी।
तब जजों ने कहा, राहुल की नागरिकता को लेकर दायर याचिका की जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कर रहा है. अदालतें एक ही समय में एक ही मुद्दे से नहीं निपट सकतीं। इसलिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले में दायर और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित याचिका की वर्तमान स्थिति की जांच करे और उसकी एक प्रति प्राप्त कर इसे दाखिल करे। हम किसी और के अधिकार क्षेत्र को अपने हाथ में नहीं लेने के लिए दोगुना दृढ़ संकल्पित हैं। जजों ने यही कहा.
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने जजों से आग्रह किया कि उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका की कॉपी हासिल करने के लिए कुछ समय दिया जाए. इसके बाद, न्यायाधीशों ने मामले को 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
