मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए हैं। राउत ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया लहजे में कहा कि फडणवीस को कोई विशेष खतरा है तो उन्हें साफ करना चाहिए। राउत ने कहा कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? उन पर कौन हमला करना चाहता है? क्या इजरायल या लीबिया उन पर हमला करने वाला है? उन्हें सबको इसके बारे में बताना चाहिए। फडणवीस की बढ़ाई गई है सुरक्षादरअसल देवेंद्र फडणवीस को वर्तमान में 'जेड-प्लस' सुरक्षा कवर प्राप्त है। इसमें उनकी सुरक्षा के लिए नागपुर में अतिरिक्त फोर्स वन कमांडो तैनात किए गए हैं। राउत ने दावा किया कि शहर में लगभग 200 फोर्स वन कमांडो तैनात किए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि गृह मंत्री ने अपनी सुरक्षा इतनी क्यों बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने अचानक अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है? अचानक हमने उनके घर के बाहर फोर्स वन कमांडो देखे। रश्मि शुक्ला को बताया बीजेपी का डीजीपीसंजय राउत ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला पर भी निशाना साधा और उनसे सुरक्षा बढ़ाने के पीछे का कारण बताने का आग्रह किया। शुक्ला को बीजेपी का डीजीपी बताते हुए राउत ने आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी के प्रति पक्षपात दिखाया है। खासकर 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे फोन टैप किए और फडणवीस को संवेदनशील जानकारी प्रदान की। इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। राउत ने क्यों साधा निशानाराउत ने सवाल किया कि क्या हम उनसे निष्पक्ष चुनाव कराने की उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि चुनावों का नियंत्रण उनके हाथ में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनकी यह आलोचना महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र भेजकर शुक्ला को हटाने की मांग करने के बाद आई है। पटोले ने क्या लगाया था आरोप?पटोले ने अपने पत्र में शुक्ला पर विपक्षी दलों के खिलाफ साफ पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल के हफ्तों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा में वृद्धि की ओर इशारा किया। महाराष्ट्र में चुनाव पक्षपाती पुलिसिंग और सुरक्षा मुद्दों के आरोपों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्षी नेता राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
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