इंदौरः मध्य प्रदेश की बिजनेस कैपिटल इंदौर और महाकाल की नगरी उज्जैन में बिजली की समस्या से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिजली विभाग ने इन दोनों जिलों के कई औद्योगिक इलाकों में बिजली के ढांचे को मजबूत करने और उसकी देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद है बिजली कटौती कम करना और लोगों को बिना रुकावट बिजली देना। विभाग की योजना है कि वित्त वर्ष 2024-25 तक इंदौर और उज्जैन के औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके लिए 'पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना' (RDSS) समेत कई योजनाओं के तहत बिजली के ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा और उसकी मरम्मत की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट में खर्च होंगे 5 हजार करोड़एमपीपीईबी की प्रबंध निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि हम इंदौर और उज्जैन के सभी 15 जिलों में बिजली के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करना है। इसमें से लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और बाकी काम इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। हम औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुराने तारों को बदल रहे हैं, नए फीडर, ग्रिड और सर्विस स्टेशन लगा रहे हैं। बार-बार बिजली कटौती से हो रहा नुकसानसांवेर रोड, पीथमपुर, पालदा, पोलो ग्राउंड और आसपास के इलाकों के उद्योग संगठनों ने औद्योगिक क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटौती पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बिजली कटौती से उत्पादन में कमी आ रही है और तैयार माल को भी नुकसान हो रहा है। इस क्षेत्र में 4,600 से ज्यादा हाई टेंशन (HT) उपयोगकर्ता हैं, जो इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन रोड, देवास, पालदा और नेमावर रोड सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इंदौर और उज्जैन में मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तहत HT उपयोगकर्ताओं सहित कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 61 लाख है। पीथमपुर, इंदौर और देवास इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ये औद्योगिक क्षेत्रों को दी जाने वाली कुल बिजली का 70 प्रतिशत से ज्यादा खपत करते हैं। बिजली विभाग के इस कदम से उम्मीद है कि आने वाले समय में इंदौर और उज्जैन में बिजली की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी।
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