भोपाल: मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अब 35% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इस घोषणा के बाद, राज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष महिलाओं को 'आइटम' मानता है।दरअसल, यह फैसला भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। यह फैसला पहले ही लिया जा चुका था और आज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। विपक्ष पर साधा निशानामीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। 2014 से भाजपा ने महिलाओं के लिए आरक्षण में वृद्धि की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के लिए महिलाएं एक 'आइटम' हैं। शिवसेना के सांसद ने कहा था इम्पोर्टेड मालविजयवर्गीय ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने एक महिला नेता को "इम्पोर्टेड माल" कहा था। सावंत ने बाद में अपने बयान के लिए माफी मांगी थी। विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे लिए महिलाएं देवी हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे एक 'आइटम' हैं। तो उनके जो शब्द हैं, आप देख सकते हैं कि वे अपने दिल में महिलाओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं। 254 नए उर्वरक केंद्र खोलने की मंजूरीकैबिनेट ने राज्य में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी। इससे किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उन्हें नकद भुगतान पर आसानी से खाद मिल सकेगा। महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने का यह फैसला निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। यह महिलाओं को समाज में समान अवसर प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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