यूपी में सपा को 'गच्चा' देकर सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? अंदरखाने में तैयार हो रही धारदार रणनीति

रोहित मिश्र, लखनऊः उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा के साथ गठबंधन की सूरत अभी तय नहीं है। ऐसे में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। कांग्रेस सूत्रों की मानें तो उपचुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले कांग्रेस सभी 10 सीटों पर कुछ सांगठनिक कार्यक्रमों के अलावा कम से कम एक-एक रैली करवाने की योजना बना रही है।लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस चुनाव मैदान में गई थी। गठबंधन को अप्रत्याशित तौर पर कामयाबी भी मिली थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि सपा के साथ गठबंधन उपचुनाव के अलावा साल 2027 के विधानसभा चुनावों में भी कायम रहेगा। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन बढ़ाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उसकी मांग थी कि उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें दी जाएं। हरियाणा में बात नहीं बनी, जिसके बाद अब भीतरखाने यह चर्चा हो रही है कि शायद यूपी में होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस की राहें जुदा ही रहेंगी। इन कयासों को बल तब मिलने लगा जब कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की टीम उतार दी। इसके बाद मीडिया को-ऑर्डिनेटर भी तैनात कर दिए गए हैं। अब कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपनाई गई रणनीति के तहत उप चुनावों के लिए आगे बढ़ रही है। सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस की कोर कमिटी की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर मंथन हुआ। तय किया गया है कि वॉर रूम जिम्मेदारी संभालेगा। इसके अलावा हर विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश इकाई के पदाधिकारी पहुंचेंगे जल्दइसी बैठक में तय किया गया है कि जल्द ही हर विधान सभा क्षेत्रों में प्रदेश पदाधिकारियों की टीम भी लगाई जाएगी। जिन बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) से लोकसभा चुनावों में काम लिया गया था, उन्हें फिर आगे किया जाएगा और उन्हें अपने बूथ पर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्रों की मानें तो हर विधान सभा क्षेत्र में दस पदाधिकारी तक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। शुरुआती दौर में दो-चार पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद बचे हुए लोगों को विशेष जिम्मेदारी के साथ तैनात किया जाएगा।