नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले नौ साल के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) की नेटवर्थ में तेज वृद्धि हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले वर्ष 2022-23 तक इन उपक्रमों का नेटवर्थ 82 प्रतिशत बढ़ा है। नौ साल पहले इन केंद्र सरकार की कंपनियों का नेटवर्थ 9.5 लाख करोड़ रुपये था जो कि अब बढ़ कर 17.33 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का खजाना भी तेजी से भरा हैभारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के पीएसई समिट को संबोधित करते हुए, मंत्री ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी, अन्य टैक्स और लाभांश के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने में सीपीएसई का योगदान दोगुना से अधिक हो गया है। यह साल 2013-14 में 2.20 लाख करोड़ रुपये था। यह साल 2022-23 में बढ़कर 4.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकारी कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ापुरी ने आगे बताया कि इस दौरान सीपीएसई का मुनाफे में भारी उछाल दर्ज किया गया है। यह वित्त वर्ष 2023-14 में 1.29 लाख करोड़ रुपये था। नौ सााल बाद यानी साल 2022-23 में यह बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा आलोच्य अवधि में सभी 81 लिस्टेड सरकारी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 225 फीसदी बढ़ा है। मजबूत प्रदर्शन की प्रशंसामंत्री ने पिछले दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मजबूत प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि उनका योगदान भारत की आर्थिक स्थिरता और प्रगति में अभिन्न रहा है। उन्होंने कहा, "जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो अगले कुछ वर्ष भारत की अगली छलांग के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण होंगे।" केंद्रीय मंत्री ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें तीन प्रमुख सिद्धांतों, उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता, पर जोर दिया गया। एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पांच साल पहले पूरा होगास्थिरता पर भारत के फोकस के एक उदाहरण के रूप में, पुरी ने बायो-एथनॉल मिश्रण में महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने कहा "एथनॉल ब्लेंडिंग साल 2014 में 1.53 प्रतिशत था, जो साल 2024 में 15 प्रतिशत तक बढ़ गया है। सरकार ने अब साल 2025 तक 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय किया है, जो निर्धारित समय से पांच साल पहले है।"
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