ओडिशा के 24 गांवों को मिला सुनामी टैग, इन गांवों में क्या बदलेगा?

ओडिशा के 24 गांवों को सुनामी टैग मिला है। इसमें बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी और गंजम जिलों के गांव शामिल हैं। यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने भी इन गांवों को सुनामी का सामना करने के लिए तैयार घोषित किया है। आइए जानें कि इस सुनामी रेडी का मतलब क्या है?

ओडिशा के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार यानी सुनामी का सामना करने के लिए तैयार घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने भी इन्हें सुनामी तैयारियों के लिए मान्यता दी है। यूनेस्को ने 11 नवंबर को इंडोनेशिया में दूसरे वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान अपना प्रमाणपत्र जारी किया। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है और यह टैग किस आधार पर मिलता है? ऐसा करने से यूनेस्को को क्या फायदा होगा और इसके बाद गांवों में क्या बदलाव आएगा?

प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहें

दरअसल, ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी और गंजम जिलों के गांवों को सुनामी के लिए तैयार घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा, जगतसिंहपुर जिले के नोलियासाही और गंजम जिले के वेंकटरायपुर नामक दो गांवों के लिए सुनामी रेडी सर्टिफिकेट का नवीनीकरण किया गया है। इन्हें साल 2020 में ही सुनामी के लिए तैयार घोषित कर दिया गया था. किसी भी गांव या स्थान को सुनामी के लिए तैयार घोषित करने का मतलब है कि वह इस प्राकृतिक आपदा से खुद को बचाने के लिए तैयार है। सुनामी की स्थिति में इन गांवों में राहत एवं बचाव कार्य आसानी से किया जा सकता है।

इस टैग का उद्देश्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है

आपको बता दें कि यूनेस्को का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी) संयुक्त राष्ट्र के तहत समुद्री विज्ञान को समर्पित एक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में यूनेस्को की एक कार्यकारी स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के बाद, IOC ने हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली (IOTWMS) स्थापित करने में मदद की। इसका मुख्य उद्देश्य सुनामी के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तटीय समुदायों की तैयारियों में सुधार करना है। इससे आपदा की स्थिति में जान-माल का नुकसान कम होगा।

इस प्रकार सुनामी तैयारियों की घोषणा की जाती है

सुनामी के मद्देनजर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा INCOIS के निदेशक की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है। इसे राष्ट्रीय सुनामी तैयार पहचान बोर्ड (एनटीआरआरबी) के रूप में जाना जाता है। बोर्ड में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, ओएसडीएमए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपदा प्रबंधन और इंकोसिस के सदस्य शामिल हैं। जांच के बाद यह बोर्ड तटीय गांवों या अन्य क्षेत्रों के नाम यूनेस्को को मंजूरी के लिए भेजता है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन 12 बिंदुओं के आधार पर किसी भी गांव या स्थान को सुनामी के लिए तैयार घोषित किया जाता है। इसी बोर्ड ने ओडिशा के गांवों को सुनामी के लिए तैयार घोषित करने के लिए उनके नाम यूनेस्को को भी भेजे थे।

इससे फायदा होगा

दरअसल, भारत सरकार ने देशभर के 381 तटीय गांवों को सुनामी प्रभावित घोषित किया है। इसके आधार पर इन गांवों को सुनामी से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। सुनामी के लिए तैयार घोषित किए जाने से पहले सरकार इन गांवों में विभिन्न व्यवस्थाएं करती है। इसके तहत सभी हितधारकों को आपातकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही गांव के लोगों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है. इसके अलावा सुनामी प्रबंधन योजना और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है. निकास मार्ग तैयार हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजन किया गया

INCOIS लोगों के बीच सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तटीय राज्य और जिला स्तर के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए सुनामी मानक संचालन प्रक्रियाओं पर नियमित रूप से कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र और सेमिनार आयोजित करता है। सुनामी की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी के समन्वय से राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन सुनामी प्रभावित तटीय क्षेत्रों को सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। जिन गांवों की तैयारी पूरी हो चुकी है, उनके नाम सुनामी के लिए तैयार घोषित करने के लिए भेजे गए हैं।

इस तैयारी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि सुनामी-संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर और सटीक चेतावनी दी जाती है, तो वे जीवन-रक्षक उपाय कर सकते हैं। इससे न सिर्फ नुकसान कम होगा, बल्कि बचाव और राहत में भी तेजी आ सकती है. इसके लिए वैज्ञानिक और आपातकालीन प्रबंधन अधिकारी बेहतर सेंसर, सटीक मॉडल और समवर्ती प्रसार के कई तरीके अपना रहे हैं।