केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि सौर ऊर्जा कई क्षेत्रों में बिजली का सबसे किफायती स्रोत बनने के लिए कोयले और गैस से आगे निकल गई है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने लगभग 37.5 गीगावॉट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। इसने 2030 तक 30 गीगावॉट के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संभावित अपतटीय पवन ऊर्जा साइटों की पहचान की है। मंत्री ने कहा कि भारत का 2024-25 का केंद्रीय बजट इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण में 110 प्रतिशत की वृद्धि और पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहल के लिए लक्षित समर्थन शामिल है।
दुनिया में सौर ऊर्जा में बड़ा निवेश
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की 7वीं महासभा के उद्घाटन सत्र में कहा कि वैश्विक सौर निवेश 2023 में 393 अरब डॉलर से बढ़कर इस साल 500 अरब डॉलर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कई क्षेत्रों में कोयले और गैस की तुलना में अधिक किफायती ऊर्जा स्रोत है। ये निवेश न केवल नई क्षमता जोड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में सौर ऊर्जा की लागत भी कम कर रहे हैं। जोशी आईएसए के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, “यह तीव्र वृद्धि रिकॉर्ड-तोड़ निवेश से प्रेरित है।” “वैश्विक सौर निवेश 2018 में 144 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 393 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2024 के अंत तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।”
1,000 अरब डॉलर का निवेश जुटाने का लक्ष्य
मंत्री ने कहा कि आईएसए ‘टुवार्ड्स 1000’ रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है जिसका लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1,000 अरब डॉलर का निवेश जुटाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, भारत ने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले महीने 90 गीगावॉट स्थापित सौर क्षमता हासिल की है और 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जोशी ने कहा कि भारत भी नए क्षितिज पर अपनी नजरें जमा रहा है, जिसका लक्ष्य 125 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता द्वारा समर्थित 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
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