NPS Rule Change: नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े ये 6 बड़े नियम बदल गए हैं, जानिए ग्राहक पर क्या होगा असर

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई, जो भारत के सेवानिवृत्ति योजना क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी योजना के रूप में उभरी है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को अपने कार्यकाल के दौरान अपने पेंशन फंड में नियमित योगदान करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित वित्तीय योजना सुनिश्चित हो सके।

सरकार और पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित यह योजना पूर्व-निर्धारित पेंशन राशि का वादा नहीं करती है, लेकिन अनुकूल निवेश रिटर्न की संभावना प्रदान करती है। एनपीएस परिसंपत्तियों ने 37% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल की है, जो 2.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसका मुख्य कारण 58 लाख गैर-सरकारी ग्राहक हैं जिन्होंने इस वृद्धि में योगदान दिया है। आइए जानते हैं कि हाल के दिनों में एनपीएस में क्या बदलाव हुए हैं।

1.कर कटौती सीमा

केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियोक्ता योगदान के लिए कर कटौती सीमा में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। इस समायोजन ने नियोक्ता योगदान बेंचमार्क को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। नतीजतन, कर्मचारी अब NPS में नियोक्ता योगदान के संबंध में अपने मूल वेतन के 4% के बराबर अतिरिक्त कटौती प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, ₹1 लाख का मूल मासिक वेतन पाने वाला कर्मचारी अब हर महीने ₹4,000 की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठा सकता है।

2. एनपीएस निकासी

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अंतिम निकासी के नियमों को 2024 में संशोधित किया गया है। अब सब्सक्राइबर को अपनी कुल राशि का 60% कर-मुक्त एकमुश्त निकालने की अनुमति है। शेष 40% का उपयोग एन्युटी प्लान खरीदने के लिए किया जाना चाहिए, जो निकासी पर कर योग्य नहीं है, लेकिन एन्युटी भुगतान चरण के दौरान कर लगाया जाएगा।

यदि सेवानिवृत्ति पर कुल राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, तो एनपीएस कोष का 40% वार्षिकी योजनाएँ खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस हिस्से पर कोई कर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, वार्षिकी भुगतान व्यक्ति के आयकर ब्रैकेट के आधार पर कराधान के अधीन होगा।

3. एनपीएस निवेश आवंटन

एनपीएस के भीतर निवेश आवंटन दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है। नियम अब यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक अधिकतम 75% इक्विटी एक्सपोजर बनाए रख सकते हैं। इससे ग्राहकों को अपने रोजगार के वर्षों के दौरान निवेश वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने की सुविधा मिलती है।

4. टियर-2 एनपीएस खातों में इक्विटी आवंटन

सरकार ने टियर-2 एनपीएस खाताधारकों के लिए इक्विटी आवंटन सीमा को 75% से बढ़ाकर 100% कर-मुक्त कर दिया है। यह समायोजन निवेशकों को अपने टियर-2 एनपीएस खाते के भीतर इक्विटी में अपना निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाता है, जिससे संभावित रूप से विकास की संभावना बढ़ जाती है।

5. प्रत्यक्ष धन प्रेषण (डी-रेमिट) सेवा

डायरेक्ट रेमिटेंस (डी-रेमिट) सुविधा की शुरुआत के साथ, एनपीएस ग्राहक अब अपने निवेश के लिए उसी दिन एनवीए का लाभ उठा सकते हैं। अपने बैंक खाते से जुड़े वर्चुअल अकाउंट नंबर के लिए साइन अप करके, निवेशक डी-रेमिट प्रक्रिया के माध्यम से अपने योगदान पर तत्काल एनवीए का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा एनपीएस निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।

6. व्यवस्थित एकमुश्त निकासी

फरवरी 2024 से, NPS ग्राहकों के पास विभिन्न उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी करने का विकल्प था, जैसे कि अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धन जुटाना, आवासीय संपत्ति खरीदना या बनाना, और चिकित्सा व्यय को कवर करना। ग्राहक 60 से 75 वर्ष की आयु के बीच समय-समय पर अपने NPS फंड का 60% तक निकालने के लिए व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (SLW) का विकल्प चुन सकते हैं। शेष राशि का उपयोग वार्षिकी योजना के लिए किया जा सकता है।