मुंबई में हर सड़क पर मेलों का कब्जा-लोगों का पैदल चलना मुश्किल: हाई कोर्ट

मुंबई: पूरे मुंबई में एक भी स्ट्रीट मार्केट मुक्त नहीं है, यह देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और मुंबई नगर निगम को भी आड़े हाथ लिया। गड़करी और न्या. अकाउंट बेंच ने कहा कि पूरा शहर अवैध मेलों से भरा हुआ है और नागरिकों के लिए सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूमना मुश्किल हो गया है.

अवैध मेलों पर कार्रवाई के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। जज के सामने पेश हुईं सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने कहा कि कोई फेरिया से जाकर नहीं पूछ सकता कि क्या उसके पास लाइसेंस है।

हम उन्हें हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं और वे वापस नहीं आने चाहिए। उन्हें हटाने के लिए बीट मार्शल होने चाहिए लेकिन अगर वे वापस आते रहते हैं तो आपकी ओर से समस्या है। न्यायाधीशों ने कहा, हमारा मानना है कि नगर निगम और मुंबई पुलिस जैसी सभी सरकारी एजेंसियों को तब लगातार कदम उठाने पड़ते हैं जब आपका अधिकारी किसी विशेष स्थान पर जाता है और लाइसेंस मांगता है और यदि नहीं है तो उसे हटा सकता है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार पक्षपात करने में सक्षम नहीं है और फेरिया को एक बार हटाए जाने के बाद वापस नहीं आना चाहिए।

उन्होंने कहा, अगर मौजूदा सुरक्षा बल पर्याप्त नहीं हैं तो अतिरिक्त बल बुलाएं लेकिन हम फेरियास को वापस नहीं चाहते। गड़करी ने कंथारिया से कहा. श्रीमती। अकाउंट में कहा गया है कि आप जानते हैं कि नगर निगम के अधिकारी परिसर खाली करने के बाद कांस्टेबल बैठते हैं लेकिन फेरीवाले वापस आ जाते हैं। आपको और कड़े कदम उठाकर सुरक्षित रहना चाहिए।’ कोलाबा कॉजवे बाजार क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा लाइसेंस लेकर लगने वाले मेलों को परेशान करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, इस क्षेत्र में ज्यादातर विदेशी लोग आते हैं। घनत्व का फायदा उठाकर जेबें काटी जाती हैं।

कंथारिया ने अदालत को बताया कि लाइसेंस प्राप्त मेलों में दुकानों की संख्या बढ़ गई है जिसके कारण बाजार में भीड़भाड़ हो गई है। मेलों की ओर से आश्वासन दिया गया कि वे दुकानों की संख्या नहीं बढ़ायेंगे.

फेरीवालों के संघ की ओर से कहा गया कि टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाने पर पात्र फेरीवालों की पहचान हो जायेगी और अवैध फेरीवालों की समस्या खत्म हो जायेगी. न्यायाधीशों ने कहा कि नगर पालिका और पुलिस को 12 सितंबर को विस्तारित दलीलें सुनने तक 20 स्थानों की निरंतर निगरानी की एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए कहा गया है।