देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो गए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद से रिटायर होने से पहले ‘बुलडोजर न्याय’ पर अपना आखिरी आदेश दिया था. उन्होंने राज्य सरकारों की संपत्तियों को अवैध रूप से ध्वस्त करने की प्रथा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद अब सवाल ये है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी होगी. इस बारे में उन्होंने खुद बात की है.
उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होता है तो लोग उसे हमेशा न्यायाधीश के रूप में ही देखते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को अपने पद की जिम्मेदारियों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करना चाहिए.
चंद्रचूड़ ने कहा, “जब आप सीजेआई या जज के रूप में अपना पद छोड़ते हैं, तो लोग हमेशा आपको जज या सीजेआई के रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि रिटायरमेंट के बाद मैं जो भी करूं, उसके प्रति ईमानदार रहूं।” उस सत्य का प्रतीक बनें।”
सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) और दूरसंचार विवाद समाधान न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) जैसे विभिन्न न्यायाधिकरणों में काम करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों को संभालने वाले न्यायाधीशों के पास उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और विशेषज्ञता होनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को इन भूमिकाओं के लिए नियुक्त किया जाता है।
चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि इन न्यायाधिकरणों में उच्च स्तरीय न्यायाधीश नहीं होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था के विकास और परिवर्तन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि देश में बढ़ती कानूनी और आर्थिक जटिलताओं से निपटने के लिए इन न्यायाधिकरणों का कामकाज जरूरी है।
उन्होंने मीडिया से इन भूमिकाओं को संभालने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा, “हमें इन पदों पर पूर्व न्यायाधीशों की जरूरत है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और विश्वसनीय हो।”
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