विकिपीडिया: केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा

केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है. सरकार ने सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक के रूप में वर्गीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए। विकिपीडिया को एक मुफ़्त ऑनलाइन विश्वकोश के रूप में जाना जाता है।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को विकिपीडिया को एक नोटिस जारी किया है. मंच पर पक्षपात और गलत सूचना के बारे में कई शिकायतों के बाद नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इंटरनेट इनसाइक्लोपीडिया को लिखे एक पत्र में सरकार ने कहा है कि संपादकों के एक छोटे समूह के पास सामग्री पर आवश्यक नियंत्रण है, जो संभावित रूप से इसकी प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक के रूप में वर्गीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, अभी तक सरकार या विकिपीडिया की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विकिपीडिया को एक मुफ़्त ऑनलाइन विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। यह स्वयंसेवकों को मुद्दों और ज्ञान के क्षेत्रों सहित विभिन्न विषयों पर पेज बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया पर तमाचा जड़ा। सरकार का यह कदम समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दायर एक मामले के दौरान भारत में संभावित प्रतिबंध की चेतावनी देने के लगभग दो महीने बाद आया है। दावा किया गया था कि विकिपीडिया पेज पर गलत जानकारी और आपत्तिजनक सामग्री है।

1 नवंबर को हुई सुनवाई में, अदालत ने विकिपीडिया के “मुक्त विश्वकोश” होने के दावे पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि विकिपीडिया को प्रकाशक के बजाय “मध्यस्थ” के रूप में अनुरोध पर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। दरअसल, विकिपीडिया को कथित पूर्वाग्रह और गलत सूचना के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान।

एलन मस्क ने भी सवाल उठाए हैं

एक्स के मालिक और उद्यमी एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से विकिपीडिया पर वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। मस्क ने लोगों से विकिपीडिया को दान न देने की अपील की। उनका दावा है कि मंच वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा नियंत्रित है।