न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार विरोधी फैसले देना नहीं: सीजेआई

नई दिल्ली: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार विरोधी फैसले देना नहीं होता है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ दबाव समूह अदालतों पर दबाव बनाने और अनुकूल फैसले लाने की कोशिश करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने दो साल के कार्यकाल में उन्होंने जमानत देने में हमेशा व्यापक दृष्टिकोण अपनाया और अर्बन गोस्वामी से लेकर मोहम्मद जुबैर तक को जमानत दी।

मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता को समझाते हुए कहा कि परंपरागत रूप से न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका से स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब अभी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति है, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में यह एकमात्र बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद से हमारा समाज बदल गया है। आप ऐसे दबाव समूहों को देख सकते हैं जो अदालतों पर अपने अनुकूल निर्णय लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हैं। ये दबाव समूह ऐसा माहौल बनाते हैं कि न्यायपालिका तभी स्वतंत्र रूप से काम करने वाली मानी जाती है जब फैसला उनके पक्ष में हो। अगर फैसला मन मुताबिक नहीं आता तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं मानी जाती.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजा के लिए सीजेआई के आवास पहुंचे. इस घटना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. इस संबंध में उन्होंने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. एक राजनीतिक व्यवस्था में इसे समझने और अपने न्यायाधीशों पर भरोसा करने के लिए परिपक्वता की भावना होनी चाहिए। क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका मूल्यांकन हमारे लिखे शब्दों से होता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं उसे गोपनीय नहीं रखा जाता है और उसकी जांच की जा सकती है। प्रशासनिक स्तर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की बातचीत का न्यायिक स्तर से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण का मतलब है कि न्यायपालिका को नीतियां बनाने का काम नहीं सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। नीति बनाने का अधिकार सरकार के पास है. जब तक यह अंतर हमारे मन में स्पष्ट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मिलने और संवाद करने में कुछ भी गलत नहीं है।

उन्होंने कहा कि उनके दो साल के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 21,358 जमानत मामलों का निपटारा किया, जबकि 21,000 नई जमानत याचिकाएं दायर की गईं. उन्होंने जमानत देने में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया और पत्रकार अर्णव गोस्वामी से लेकर तथ्य पकड़ने वाले मोहम्मद जुबैर तक को जमानत दे दी। हालाँकि, कई मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत न दिया जाना एक गंभीर मामला है। क्योंकि जमानत नियम है, कोई अपवाद नहीं का संदेश ट्रायल कोर्ट तक नहीं पहुंचा है।