फ्लाइट में इंटरनेट का इस्तेमाल कब किया जा सकता है? सरकार ने गाइडलाइंस की घोषणा की

केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उड़ान के दौरान 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही यात्री वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे।

मोबाइल संचार सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी गई

इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति केवल 3,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाले विमानों में ही दी जाएगी। सरकार ने ये निर्देश उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी नियम, 2018 के तहत जारी किए हैं. यह विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में 3,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही मोबाइल संचार सेवाओं के प्रावधान की अनुमति देता है।

यह स्थलीय नेटवर्क में हस्तक्षेप से बचने के लिए है

स्थलीय मोबाइल नेटवर्क में हस्तक्षेप से बचने के लिए सरकार द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में सरकार ने घोषित नये नियमों में निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही नए प्रस्तावित नियम को अब उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

इसमें कहा गया है, ‘वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं केवल तभी प्रदान की जाएंगी जब उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई के बावजूद विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति है।’

2020 में सरकार ने प्रतिबंध हटा दिए

2020 की शुरुआत में, सरकार ने भारत में परिचालन करने वाली एयरलाइनों को उड़ानों के दौरान यात्रियों को मुफ्त वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। इसके बाद उड़ान के दौरान यात्रियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यात्री अब उड़ान के दौरान वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होंगी.

फ्लाइट में वाई-फाई को चालू या बंद करने का अधिकार कैप्टन के पास होगा

इसमें कहा गया था कि फ्लाइट में वाई-फाई को ऑन या ऑफ करने का अधिकार कैप्टन के पास होगा। इसके अलावा कप्तान को कुछ गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा. चूंकि वाई-फाई केवल तभी काम करेगा जब विमान उड़ान की गति पर हो। टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान इसे बंद करना पड़ता है। दूसरे, ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले प्रत्येक विमान को डीजीसीए द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।