नई दिल्ली, 09 नवंबर . केंद्र सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ के निपटान से 650 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. यह जानकारी शनिवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई. बताया गया है कि सरकार ने 2021-24 तक चलाए गए विशेष अभियानों ने कबाड़ के निपटान से 2,364 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है.
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशेष अभियान 4.0 स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान था और इसने कई बेहतरीन प्रथाओं और मील के पत्थर देखे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों से प्रेरित होकर स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए ‘विशेष अभियान 4.0’ में संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया गया और देश के दूरस्थ भागों में 5.97 लाख से अधिक कार्यालयों को कवर किया गया. सरकार द्वारा 2021-24 तक चलाए गए विशेष अभियानों ने कबाड़ (स्क्रैप) के निपटान के माध्यम से 2,364 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न किया है. विशेष अभियान 4.0 ने 02 से 31 अक्टूबर, 2024 की अवधि में 650 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया. विशेष अभियान 4.0 के तहत 5.97 लाख से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी कार्यालय उपयोग के लिए 190 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई. डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ विशेष अभियान का आकार और पैमाना बढ़ रहा है और 2024 में 5.97 लाख से अधिक स्थलों को कवर किया किया, जबकि 2023 में यह 2.59 लाख स्थल रहे.
डॉ जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 4.0 के तहत केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों में कमी की सराहना की, जिसमें अधिकांश मंत्रालयों अथवा विभागों ने 90-100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए. उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरे वर्ष विशेष अभियान 4.0 की गति को जारी रखने और इसे जीवन का तरीका बनाने का आह्वान किया. विशेष अभियान 4.0 का समापन 31 अक्टूबर, 2024 को उत्कृष्ट परिणामों के साथ हुआ और सभी डेटा एकत्र करने के बाद, मूल्यांकन चरण 14 नवंबर 2024 से शुरू होगा.
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/ दधिबल यादव
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