उत्तराखंड समानता पार्टी का दृष्टि पत्र जारी, निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी

– विधानसभा सीटों का परिसीमन मौलिक आधार पर किए जाने की मांग

– 15 दिसंबर को देहरादून में विशाल रैली निकालेगी उत्तराखंड समानता पार्टी

ऋषिकेश, 05 नवंबर . उत्तराखंड समानता पार्टी ने ऋषिकेश में अपना दृष्टि पत्र जारी करते हुए राज्य में संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार विधानसभा और क्षेत्र का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किए जाने के साथ पहाड़ी संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए विधानसभा सीटों का परिसीमन मौलिक आधार पर किए जाने की मांग की है. साथ ही राज्य की कई नगर पलिकाओं व निगमों में चुनाव लड़ने के अलावा आगामी 15 दिसंबर को देहरादून में विशाल रैली किए जाने का ऐलान किया है.

उत्तराखंड समानता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईएफएस डॉ. बीके बहुगुणा ने मंगलवार काे ऋषिकेश प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पार्टी का उद्गम राज्य में सुधार के मूल अधिकार में निहित समानता की वास्तविक अवधारणा को साकार करने के लिए किया गया है. उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में मूल निवासियों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है. उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मूल निवास की उपयोगिता समाप्त कर लचीले भू-कानून बनाकर मूल निवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. साथ ही अवैध घुसपैठ से राज्य की डेमोग्राफी बदली जा रही है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक राजनीति के साथ रचनात्मकता की पक्षधर है.

उन्होंने कहा कि कानून का शासन लोकतंत्र की नींव है. उनकी पार्टी का उद्देश्य सत्ता की राजनीति करना नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलना है. ऐसे में उत्तराखंड समानता पार्टी जनजागरूकता के लिए 15 दिसंबर को देहरादून में विशाल रैली निकालेगी. इसके साथ ही उन्हाेंने कहा कि समानता पार्टी राज्य में देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार में नगर निगम चुनाव लड़ेगी.

बहुगुणा ने कहा कि राज्य में अधिनियम संशोधन होने तक परिसीमन प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए रोक देनी चाहिए. इसके लिए एक व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार कार्रवाई कर सके. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला पिछले 24 वर्षों से चल रहा है जिसे रोकने के लिए विधान संशोधन से पहले परिसीमन रोका जाए और राज्य में सख्त भू-कानून के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाए. प्रेस वार्ता में वीके धस्माना, राष्ट्रीय महासचिव एस नेगी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एलपी रतूड़ी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतुल चंद्र रमोला, चंदन सिंह नेगी उपस्थित थे.

/ विक्रम सिंह