महाराष्ट्र चुनाव 2024: महायुति का घोषणापत्र जारी, महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2100 रुपये, किसानों को मिलेगी राहत

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के महज कुछ हफ्ते शेष हैं और महायुति गठबंधन (भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस) ने अपने चुनावी घोषणापत्र के जरिए जनता का ध्यान खींचा है. “काम हो गया, अब अगली तैयारी” टैगलाइन के साथ जारी किए गए इस घोषणापत्र में महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों से लेकर हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास वादे किए गए हैं.

महिलाओं के लिए ‘लड़की बहिन योजना’ का विस्तार

महायुति ने अपनी लोकप्रिय योजना लड़की बहिन योजना को और मजबूत करते हुए, महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने का ऐलान किया है. पहले इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा. योजना के प्रति लोगों की उत्सुकता और रजिस्ट्रेशन की भारी संख्या को देखते हुए यह फैसला किया गया है.

राज्य भर में ढाई करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं, और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि योजना के कार्यान्वयन को लेकर चुनाव के बाद भी यह सहायता राशि जारी रहेगी.

25,000 महिलाओं की पुलिस फोर्स में भर्ती

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महायुति ने पुलिस फोर्स में 25,000 महिलाओं की भर्ती का वादा भी किया है. इस पहल का उद्देश्य न केवल महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि राज्य की युवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करना है.

किसान सम्मान योजना और कृषि सुधारों पर जोर

महायुति गठबंधन ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए किसान सम्मान योजना के तहत वार्षिक राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का वादा किया है. इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 20% सब्सिडी प्रदान करने का भी ऐलान किया गया है, जिससे किसान अपने फसल की उचित कीमत पा सकें.

महायुति का घोषणापत्र बंजर भूमि की चुनौती और जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए भी विभिन्न उपाय सुझाता है. इसमें खेती में लचीलापन और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कर्ज माफी का भी वादा किया गया है.

आंगनवाड़ी और आशा सेवकों की सैलरी में बढ़ोतरी

घोषणापत्र में राज्य के जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों जैसे आंगनवाड़ी और आशा सेवकों के वेतन को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का वादा किया गया है. यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास है, बल्कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार

महायुति के घोषणापत्र में 45,000 गांवों में पक्की सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य भी रखा गया है. इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है.

इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली के बिल में 30% की कमी लाने का वादा भी किया गया है, जिससे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

‘विजन महाराष्ट्र @ 2029’ का वादा

महायुति ने 2029 तक महाराष्ट्र को एक मजबूत और उन्नत राज्य बनाने का सपना देखा है. इस विजन में सतत विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण को प्रमुखता दी गई है. इसके तहत अटल सेतु, समृद्धि राजमार्ग, और मुंबई, पुणे, नागपुर में मेट्रो परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को गति देने का वादा किया गया है.

महायुति गठबंधन ने कहा है कि वे सत्ता में आने के पहले 100 दिनों के भीतर ‘विजन महाराष्ट्र @ 2029’ के तहत योजनाओं को लागू करना शुरू कर देंगे.

घोषणापत्र के राजनीतिक प्रभाव

महायुति का यह घोषणापत्र चुनाव के समय एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है. महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, रोजगार और ग्रामीण विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है.

अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की जनता महायुति के इन वादों पर कितना भरोसा करती है और चुनाव में इसे किस तरह का समर्थन मिलता है.