जैसलमेर न्यूज़ डेस्क !!! अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय मांग दिवस आंदोलन के आह्वान पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ जैसलमेर कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। महासंघ ने जिला अध्यक्ष भंवरलाल गर्ग के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत को सौंपा।
कर्मचारियों के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला महासचिव प्रकाश विश्नोई ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों में पीएफआरडीए एक्ट को निरस्त करने, राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में 41000 करोड़ रुपये वापस जमा करने और परिभाषित पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने की मांग की गई है. राजस्थान.
11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापनअखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जैसलमेर के महासचिव प्रकाश विश्नोई खारा ने कहा-कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर सातवें वेतन आयोग में 2013 की अनुसूची पांच के अनुसार वेतन निर्धारित करने तथा आठवें वेतन आयोग के गठन की मांगों को लेकर आदि मांगों को लेकर गुरुवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ, जैसलमेर ने मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155 के अनुसार 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 7, 14, 21 व 28 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार वेतन पुनरीक्षण लागू करने की मांग की गई। वेतनमान स्वीकृत करने की मांग की गयी.
कर्मचारियों ने रोष जतायाप्रकाश विश्नोई ने बताया कि राज्य के विभिन्न विभागों पंचायती राज संस्थाओं एवं निगम बोर्डों के हजारों कर्मचारी अधिकारियों की समय पर पदोन्नति के लिए कार्मिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं तथा पदोन्नति की पुन: समीक्षा की जाती है। और फिर प्रगति रिपोर्ट भी मंगाई जाती है. इसके बावजूद विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा सामान्य पदोन्नति नहीं किये जाने पर रोष व्यक्त किया गया।
इस अवसर पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारी महासंघ के महासचिव हेमन्त कुमार खराड़ी ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेना चाहिए. अन्यथा आंदोलन तेज करने को बाध्य होना पड़ेगा। मांग दिवस प्रदर्शन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवन्त सिंह भाटी, शेखावत शिक्षक संघ के अमीन खान, अशोक कुमार, इंटेक नेता सलीम खान, ओम प्रकाश भाटिया, हाकम खान सहित अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे।
मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन में मांगें रखी गयींसरकार द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ किये गये समझौतों एवं समझौतों को क्रियान्वित करना
जनवरी 2019 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते की बकाया राशि का नकद भुगतान करना
एमटीएस को सहायक स्टाफ घोषित करना
शिक्षकों को तृतीय वेतन श्रृंखला में स्थानान्तरित करना तथा सभी कार्मिकों के लिए पारदर्शी स्थानान्तरण नीति लागू करना
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता की मंजूरी
सभी संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी नियुक्तियों को बंद करना तथा सभी संविदा अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देना।
सभी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी रिक्तियों को नियमित नियुक्तियों द्वारा भरना
राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के समान वेतन भत्ते स्वीकृत करने की मांग की गई।
राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!
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