Jodhpur पानी, बिजली और सड़क सुविधा के बिना बिल्डर नहीं बेच सकेंगे प्रॉपर्टी

जोधपुर न्यूज़ डेस्क, प्रदेश में रेजिडेंशियल कॉलोनी और सोसाइटी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोई भी डेवलपर या बिल्डर पानी, बिजली और सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के बिना प्रॉपर्टी (मकान-फ्लैट) बेच नहीं पाएगा। इसके लिए यूडीएच और निगम को पहले सर्टिफिकेट जारी करना होगा कि रेजिडेंशियल कॉलोनी या सोसाइटी रहने लायक है या नहीं। यह आदेश मंगलवार को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।दरअसल, जोधपुर के सुशांत सिटी में रहने वाले लोगों को पिछले 20 साल से पीने का पानी नहीं मिल रहा था। उन्होंने 2021 में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। 23 दिसंबर 2023 की सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेडीए के अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए इसके निस्तारण के लिए कहा था। सात महीने पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश न मानने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई थी।मामले में मंगलवार (1 अक्टूबर) को चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मदन गोपाल व्यास की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अरबन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट (यूडीएच) यह प्रमाण पत्र जारी करे कि कॉलोनी रहने योग्य है या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई इसी महीने के अंतिम सप्ताह में होगी।

हाईकोर्ट ने कहा- मूलभूत सुविधाएं होने पर ही सर्टिफिकेट जारी करें

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूडीएच सेक्रेटरी को आदेश जारी किए। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा- पहले यूडीएच प्राइवेट विकसित कॉलोनी को लेकर पूरी जांच करे और मूलभूत सुविधाएं होने के बाद सर्टिफिकेट जारी करे। इसके बाद ही बिल्डर मकान, फ्लैट और भूखंड सेल कर पाएंगे। यूडीएच और निगम को यह प्रमाणित करना है कि बिल्डर की ओर से विकसित कॉलोनी सभी मामलों में रहने योग्य है।यानी भविष्य में रहने वालों के लिए जल निकासी, बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर इनमें नियमानुसार सभी सुविधाएं शामिल हैं, तभी आवासीय स्थानों पर पजेशन यानी कब्जा देने की परमिशन होगी।राज्य और विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि बिल्डर व्यक्तिगत खरीदारों के साथ धोखाधड़ी न करें। विकास प्राधिकरणों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि विकास योजना के अनुसार डेवलपमेंट हो और वर्तमान जैसी स्थिति न हो, जहां पानी की सुविधा के बिना हजारों लोग रहने लगे हैं। इसके लिए यूडीएच सेक्रेटरी समेत प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।

300 लोगों को नहीं मिल रहा था पानी

जोधपुर में झालामंड स्थित सुशांत सिटी के निवासियों ने 2021 में पानी की समस्या को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि मूलभूत सुविधाओं के बिना वहां लोग रह रहे हैं और परेशान हो रहे हैं।बिल्डर ने ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बिना लैंड और हाउस अलॉट किए हैं।पानी की पाइपलाइन को लेकर जेडीए, पीएचईडी और बिल्डर अंसल प्रॉपर्टी के बीच 2008 में एमओयू भी हो चुका था। इसके बाद MOU के अनुसार जेडीए ने डिमांड नोट जारी किया था। 3 करोड़ रुपए डेवलपर की ओर से जेडीए में जमा करवा दिए गए थे। इसके बाद भी यहां रहने वाले 300 लोगों को पानी नहीं मिल पाया था।