प्रधानमंत्री जन धन योजना के चलते भारत में घर-घर पहुंची बैंकिंग सुविधा

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी, और इसने वित्तीय समावेशन में एक दशक के अद्भुत सफर को पूरा कर लिया है। पिछले दस सालों में, इस महत्वाकांक्षी योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। इस योजना के तहत अब तक ₹2,03,505 करोड़ की जमा राशि PMJDY खातों में जमा हो चुकी है, जो इस योजना की सफलता और देशभर में लाखों लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

मुख्य बदलाव और सुधार

वित्तीय जरूरतों को देखते हुए, 2024 में PMJDY में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। शुरुआत में इस योजना का उद्देश्य हर घर तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना था, लेकिन अब इसे हर बिना बैंक वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है। योजना की अवधि भी बढ़ाई गई है और इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा और RuPay कार्ड धारकों के लिए बीमा कवरेज में बढ़ोतरी भी की गई है।

योजना के बारे में

PMJDY भारत के वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन का प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति, खासकर गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग, बचत खाता, ऋण, बीमा, और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह योजना समाज के उन वर्गों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, जिन्हें अब तक इस सुविधा से वंचित रखा गया था।

प्रभाव और लाभ

PMJDY ने वर्षों से वित्तीय असमानता को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, ऋण, बीमा, और पेंशन जैसी सुविधाएं प्रदान कर, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सशक्त किया गया है। इसके अलावा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी पहलों ने लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्थिरता प्रदान करने में मदद की है।

डेटा और उपलब्धियाँ

16 अगस्त 2023 तक, PMJDY ने 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जो भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है। इस योजना की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि यह वित्तीय खाई को पाटने और आर्थिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के ये दस साल वित्तीय समावेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं, और इसने यह सुनिश्चित किया है कि देश का हर नागरिक आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सके।

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