अब आसानी से कर पाएंगे व्यवसाय, जन विश्वास 2.0 बिल से 100 से ज्यादा नियम-कानून बदलने की तैयारी, जाने डिटेल

नई दिल्ली: उद्योग और आंतरिक व्यापार के प्रचार विभाग (DPIIT) ने जन विश्वास 2.0 बिल पेश करने की योजना बनाई है जिसका उद्देश्य भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है. यह पहल जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की सफल कार्यान्वयन के बाद आ रही है जो 11 अगस्त, 2023 को प्रभावी हुआ था और छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी नियमावली को तर्कसंगत बनाने के लिए थी.जन विश्वास 2.0 बिल विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 100 नियमों और कानूनों की समीक्षा करेगा जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है. यह व्यापक समीक्षा उन प्रावधानों को समाप्त करने का लक्ष्य रखती है जो वैश्विक संदर्भ में तेजी से बदलते तकनीकी और व्यावसायिक परिदृश्य के साथ मेल नहीं खाते. पिछले अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य 42 केंद्रीय अधिनियमों के तहत 183 आपराधिक प्रावधानों को हटाना था जिससे व्यवसायों के लिए अनुपालन सरल हो गया और न्यायपालिका पर बोझ कम हुआ. सरकार जन विश्वास 2.0 बिल के साथ इस गति को जारी रखने का इरादा रखती है यह सुनिश्चित करते हुए कि दंड अपराध की गंभीरता के अनुसार संतुलित हों.मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है “अपराधमुक्त करना सरकार के लिए समय और लागत बचाने और व्यवसायों के लिए कानूनी अनुपालन को आसान बनाने के लिए आवश्यक है.” ये प्रयास भारत के नियामक ढांचे के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जैसा कि संयुक्त संसदीय समिति ने मूल जन विश्वास विधेयक की समीक्षा के दौरान अनुशंसा की थी.मोदी 3.0 सरकार की "पहले 100 दिन की प्राथमिकता" के तहत इस पहल को व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और यह भारत में व्यवसाय के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. नए बिल के साथ, हितधारक एक अधिक सुव्यवस्थित और कुशल नियामक प्रक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं, जो निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी.