पाकिस्तान में खत्म होंगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां, मंत्रालय भी होंगे बंद, जानें क्या है IMF की शर्ते

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 7 बिलियन डॉलर के कर्ज के लिए मंजूरी मिल गई थी. लेकिन पाकिस्तान ने IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए 1,50,000 सरकारी पदों को खत्म करने, छह मंत्रालयों को बंद करने और दो अन्य का विलय करने की घोषणा की है. 7 बिलियन डॉलर के पैकेज के लिए IMF ने मंजूरी पिछले हफ्ते दी थी. साथ ही पाकिस्तान की ओर से व्यय में कटौती, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने, सब्सिडी सीमित करने आदि की प्रतिबद्धता जताने पर पहली किस्त के रूप में IMF ने एक अरब डॉलर से अधिक की रकम जारी की है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने क्या कहा? पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है जो पाकिस्तान के लिए अंतिम कार्यक्रम होने की संभावना है. साथ ही उन्होंने कहा कि "हमें अपनी नीतियों को लागू करने की जरूरत है जिससे यह साबित हो सके कि यह अंतिम कार्यक्रम होगा." वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रालयों के आकार में बदलाव का काम चल रहा है और छह मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लागू किया जाएगा, जबकि दो मंत्रालयों का विलय किया जाएगा. उन्होंने बताया कि "विभिन्न मंत्रालयों में 150,000 पद भी समाप्त किए जाएंगे." पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है आगेपाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. हमारा दावा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, यह कोई खोखला दावा नहीं है क्योंकि सरकारी नीतियों के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई है. मुद्रास्फीति एकल अंकों में गिर गई है.