पंजाब कर्ज: तय कर्ज सीमा से 10 हजार करोड़ ज्यादा उधार ले सकती है पंजाब सरकार, केंद्र ने दिया सकारात्मक जवाब

पंजाब कर्ज: वित्तीय संकट से घिरी पंजाब की माननीय सरकार को बड़ी राहत मिली है। लेकिन ये राहत भी मीठे जहर का काम करेगी. कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने केंद्र से राज्य की कर्ज सीमा में 10 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की मांग की थी. जिस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

जिससे साफ है कि पंजाब सरकार की चालू वित्त वर्ष में उधार लेने की सीमा 30,464 करोड़ रुपये है. राज्य सरकार इस स्वीकृत सीमा से 10 हजार करोड़ रुपये की ऋण सीमा को बढ़ाना चाहती है. पावरकॉम के वित्तीय घाटे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की कर्ज सीमा 2387 करोड़ रुपये कम कर दी थी। केंद्र ने तर्क दिया कि केंद्रीय उदय योजना को अपनाने के बावजूद, जिसके तहत बिजली सुधार किए जाने थे, पावरकॉम को वर्ष 2022-23 में 4,776 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है। यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी जो पांच साल के लिए थी।

उस समय राज्य सरकार को पावरकॉम के वित्तीय घाटे का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने के लिए कहा गया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अब 23 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पावरकॉम की दलील को देखते हुए अब पंजाब सरकार की ऋण सीमा में कटौती की बहाली को मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 20 मार्च 2024 को बिजली मंत्रालय को पत्र लिखकर पावरकॉम को हुए घाटे की जानकारी दी थी। इसके बाद पंजाब सरकार के बिजली विभाग ने 5 अप्रैल 2024 को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा. राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि वर्ष 2022-23 में जब पावरकॉम घाटे में गया, तो उदय योजना की पांच साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। कारण यह भी बताया गया कि वर्ष 2022-23 की वित्तीय