भारत में शुरू हुई PM E-DRIVE सब्सिडी स्कीम,इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले जान लें इसके बारे में

ऑटो न्यूज़ डेस्क,भारत सरकार ने एक अक्टूबर से देशभर में पीएम ई-ड्राइव योजना शुरुआत कर दी है और इस स्कीम के लिए हजारों करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसका लाभ करीब 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को मिलेगा। दरअसल, फेम (FAME) सब्सिडी खत्म होने के बाद से नई सब्सिडी स्कीम के रूप में सरकार ने पीएम ई-ड्राइव को अस्तित्व में लाया गया था और अब एक अक्टूबर से इसे लागू कर दिया गया है।10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू पीएम ई-ड्राइव योजना का मकसद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और ईवी मैन्युफैक्चपरिंग ईकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना है। 

इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर इतना लाभ मिलेगा
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवॉट घंटा तय की गई है। योजना के दूसरे साल में इसे आधा करके 2,500 रुपये प्रति किलोवॉट घंटा कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। इस समय ओला, टीवीएस, ऐथर एनर्जी, हीरो विडा (हीरो मोटोकॉर्प) और चेतक बजाज जैसी कंपनियों की बैटरी क्षमता 2.88 से चार किलोवॉट घंटे तक है। इनकी कीमत 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच है।

मोबाइल ऐप पर सारी जानकारी
पीएम ई-ड्राइव योजना पेश करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय में अडिशनल सेक्रेटरी हनीफ कुरैशी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा, जिसके जरिये योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एक आधार के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। जैसे ही वाहन बिकेगा, ई-वाउचर तैयार हो जाएगा। कुरैशी ने बताया कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 780 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

किन सेगमेंट की ईवी के लिए कितनी सब्सिडी
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर, इलेक्ट्रिक ऐम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14,028 ई-बसों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक-रिक्शा समेत तिपहिया वाहनों को पहले साल में 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे साल में आधा करके 12,500 रुपये कर दिया जाएगा।