Madhubani 72,056 एकड़ अनुपयोगी भूमि का होगा उच्चस्तरीय सर्वे

बिहार न्यूज़ डेस्क झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के तीन प्रखंडों में स्थित 72056 एकड़ अनुपयोगी कृषि योग्य भूमि का उच्चस्तरीय सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है. जल संसाधन विभाग के बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सारण के अभियंता प्रमुख मनोज रमन ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिया है कि जल जमाव से निदान के लिए और जमीन को उपयोगी बनाने को लेकर उच्च स्तरीय सर्वेक्षण दल गठित कर यथाशीघ्र सर्वेक्षण कार्य को संपन्न करावे.

वर्ष 2009 से अब तक तीनों प्रखंड के जल जमाव से अनुपयोगी हुई उर्वरक और कृषि योग्य भूमि के लिए उच्च स्तरीय योजना बनाने का प्रयास लगातार कर रहा था. 25 से अधिक बार विधानसभा से लेकर विभाग तक इस मुद्दे पर कार्य योजना बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक फलाफल नहीं मिला था. 2 अगस्त 2024 को विभाग के मंत्री को लिखे गए पत्र पर तीव्र गति से संज्ञान लिया गया है.

जल जमाव के कारण चौर बनी जमीन का विवरण

झंझारपुर प्रखंड के मेहथ गांव में डकही चौर में 7500 एकड़,समिया चौर में 5000 एकड़, ब्रह्ममोतरा चौर का 500 एकड़ के अलावा गोपालखा नवटोलिया में छप्पनिया चौर का 56 एकड़ एवं नगर परिषद के परतापुर चौर में 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि जल जम के कारण अनूपयोगी है. कुल 13,556 एकड़ में चौर बना हुआ है. लखनौर प्रखंड में कछुवी पंचायत स्थित मन्ना चौर में 1000 एकड़,बेरमा पंचायत के दलिहारा चौर 15000 एकड़, बलिया पंचायत में तकवारे कशियाम चौर 7500 एकड़, लखनौर पश्चिमी पंचायत के कमल दहा चौर में 3000 एकड़, गुणाकरपुर के बिकुआ चौर में 4000 एकड़, बेहट दक्षिणी के पथराही चौर के समीप 1000 एकड़ एवं लौफा बलिया उमरी के इसराइल चौर में 25000 एकड़ में जल जमाव है. लखनौर प्रखंड में कुल 56500 एकड़ भूमि में चौर की स्थिति बनी हुई है. मधेपुर प्रखण्ड के प्रसाद गांव स्थित महारानी चौर में 1000 एकड़ तथा बांकी के नरहा चौर में 1000 एकड़ अनुपयोगी भूमि है. उच्च स्तरीय सर्वेक्षण से इन सभी जगह पर कार्य योजना बनने की उम्मीद जगी है और इन बेकार पड़े जमीन में किसानों के लिए आने वाले वर्षों में सोना उगलने वाले जमीन बनेगी. सर्वेक्षण की बात सुनकर ही इलाके के किसानों में हर्ष का माहौल है. लोग विधायक व राज्य सरकार को साधुवाद देने लगे हैं.

 

मधुबनी  न्यूज़ डेस्क