जैसलमेर न्यूज़ डेस्क, जैसलमेर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय मांग दिवस आंदोलन के आह्वान पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ जैसलमेर कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। महासंघ ने जिला अध्यक्ष भंवरलाल गर्ग के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत को सौंपा।कर्मचारियों के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री प्रकाश विश्नोई ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित मांगे जिसमें पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त कर राज्य कर्मचारियों के 41000 करोड रुपए वापस जीपीएफ खाते में जमा करने और राजस्थान में परिभाषित पुरानी पेंशन योजना जारी रखने की मांग की।
11 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन
प्रकाश विश्नोई खारा, महामंत्री, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जैसलमेर ने बताया- कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर वर्ष 2013 की अनुसूची पांच के अनुसार सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण किया जाने व आठवें वेतन आयोग का अभिलंब गठन करने आदि की मांगों को लेकर गुरुवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, जैसलमेर ने मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में एक बार वेतन संशोधन लागू करने, 9,18 व 27 वर्ष की सेवा पर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155 के अनुसार एसीपी के स्थान पर 7,14, 21 एवं 28 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत करने की मांग की गई।
कर्मचारियों ने जताया रोष
प्रकाश विश्नोई ने बताया- प्रदेश के विभिन्न विभागों पंचायती राज संस्थाओं एवं निगम बोर्ड के हजारों कर्मचारियों अधिकारियों की समय बद्ध पदोन्नति के लिए कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों व सक्षम अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए जाने और पदोन्नतियों की समीक्षा के लिए बार-बार प्रगति रिपोर्ट भी मंगवाई जाती रहती है। इसके बावजूद भी विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्षों के द्वारा सामान्य पदोन्नतियां नहीं किए जाने पर रोष जताया गया।इस अवसर पर हुई आमसभा को संबोधित करते हुए कर्मचारी महासंघ के महामंत्री हेमंत कुमार खराड़ी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक सरकार फैसला करे। नहीं तो आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मांग दिवस प्रदर्शन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी, शेखावत शिक्षक संघ के अमीन खान, अशोक कुमार, इंटेक नेता सलीम ख़ान, ओम प्रकाश भाटिया, हाकम खान आदि कर्मचारी नेता मौजूद रहे।
मुख्य सचिव के नाम दिए ज्ञापन में रखी मांगे
विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सरकार द्वारा किए गए समझौते एवं सहमतियों को लागू करने
माह जनवरी 2019 से माह जून 2021 तक का महंगाई भत्ते के एरियर का नगद भुगतान करने
सहायक कर्मचारी को एमटीएस घोषित करने
अध्यापकों को तृतीय वेतन श्रृंखला के स्थानांतरण करने तथा सभी कार्मिकों के लिए पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने
ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करने
सभी संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी नियुक्तियां बंद करने और सभी संविदा अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों का दर्जा देकर वेतनमान देने
सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी रिक्त पदों को नियमित नियुक्तियों से भरने
प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों को शासन सचिवालय के समान वेतन भत्ते स्वीकृत करने की मांग की गई।
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