जालोर न्यूज़ डेस्क, जालोर केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के बजाय पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जिले भर से हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने शहर में रैली निकाल कर प्रधानमंत्री मोदी के नाम एडीएम शिव चरण मीणा को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकरण खिलेरी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर जिले भर से कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाल कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रधानमंत्री मोदी के नाम एडीएम को ज्ञापन सौपकर बताया कि हाल ही केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के लिए निर्णय लिया गया है। जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। लेकिन इस देश का केंद्रीय और राज्य का कर्मचारी वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत है और पुरानी पेंशन के इतर किसी भी प्रकार की पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया जायेगा।अतः इस संदर्भ में आपसे निवेदन है कि एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के बजाय समस्त केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करें तथा राज्यों को भी उसे अपनाने के लिए प्रेरित करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
उन्होंने बताया- देशभर के 90 प्रतिशत कर्मचारी NPS/UPS जैसी योजनाओं से सहमत नहीं हैं। वे पूरे सेवाकाल में अपने बुढ़ापे में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि UPS योजना से देश के लगभग एक करोड़ लोगों का पूर्व में ही प्रतिमाह 28.5% निवेश से देश के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ आएगा।जबकि OPS पूर्व की तरह एक धारा में चलने वाली देश के कोष के लिए किफायती योजना है। UPS तथा OPS दोनों स्कीम पर फिर से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंथन किया जाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि वर्तमान में कर्मचारी और देशहित में कौनसी योजना अच्छी है।महोदय, देशभर के लाखों कर्मचारी जब UPS जैसी स्कीम से असहमत है तो इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। और OPS को लागू करना चाहिए अन्यथा कर्मचारियों में भारी असंतोष उत्पन्न होगा। जो न राज्य हित में है और न कर्मचारी हित में है।
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