केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई में 63,246 करोड़ रुपये की मेट्रो चरण 2 परियोजना को मंजूरी दी

लाइव हिंदी खबर :- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. चेन्नई में मेट्रो रेल परियोजना 2007 में शुरू की गई थी। 2015 में, मेट्रोरेल परियोजना सेवाओं का पहला चरण शुरू किया गया था। वर्तमान में, मेट्रो रेल सेवाएँ चेन्नई सेंट्रल से पारंगीमलाई तक और विम्को नगर से हवाई अड्डे तक चल रही हैं। इसके बाद, 2016 में चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना शुरू की गई। इसके मुताबिक, 3 रूटों माधवराम-सिपकोट, कलंकराय बिलाशा-पूंतमल्ली, माधवराम-चोशिंगनल्लूर पर मेट्रो लाइन बनाने का काम चल रहा है।

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली. इसी सिलसिले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 27 तारीख को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. उन्होंने चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार से फंड की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। इसके बाद, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि केंद्र सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना में 50 प्रतिशत का योगदान देना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना को मंजूरी दी गई।

केंद्र सरकार ने कल जारी एक बयान में कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग की सिफारिश पर चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक, चेन्नई में 3 रूटों पर 128 स्टेशनों के साथ 118.9 किमी. की दूरी पर मेट्रो रेल लाइन का निर्माण किया जाना है। 63,246 करोड़ रुपये की यह परियोजना 2027 तक पूरी हो जाएगी। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह बात कही गई है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में पत्रकारों को बताया, 5 भाषाओं के लिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। कृषि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादन में सतत विकास और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना (पीएम-आरकेवाई) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए 1,01,321.61 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

खाद्य तेल परियोजना: हमारे देश में आवश्यक खाद्य तेल का 50 प्रतिशत से अधिक आयात किया जाता है। पाम तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से, सूरजमुखी तेल रूस और यूक्रेन से, और सोयाबीन तेल ब्राजील और अर्जेंटीना से आयात किया जाता है। इस प्रकार, अगले 7 वर्षों में हमारे देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,103 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन परियोजना को मंजूरी दी गई। पिछले वर्ष 2022-23 में हमारे देश में तिलहन का उत्पादन 39 मिलियन टन था। योजना का लक्ष्य 2030-31 तक इसे बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना है। इस परियोजना के माध्यम से अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर भूमि में तिलहन का उत्पादन किया जाएगा।

रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस: रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस के रूप में 78 दिन का वेतन दिया जाएगा. इसके मुताबिक 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों को 2,028.57 करोड़ रुपये बोनस के तौर पर दिए जाएंगे. उन्होंने यही कहा. मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया: मेट्रो परियोजना की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि: हाल ही में मैंने उनसे जो अनुरोध किया था, उसके आधार पर मैं इसकी मंजूरी के लिए आभारी हूं। चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना। चूंकि तमिलनाडु के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग के बावजूद मंजूरी दी गई है, उम्मीद है कि हम इस परियोजना को जल्दी पूरा कर लेंगे। यह बात मुख्यमंत्री स्टालिन ने कही.