लोन की ईएमआई में फिलहाल कोई छूट नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज तीन दिवसीय बैठक के अंत में लगातार दसवीं बार रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। हालाँकि, नीतिगत रुख को तटस्थ में बदलने के साथ, समिति ब्याज दरों में कटौती की ओर बढ़ी। छह सदस्यीय एमपीसी के पांच सदस्यों ने रेपो दर बरकरार रखने के पक्ष में मतदान किया। होम, ऑटो समेत अन्य लोन की दरों और ईएमआई में कटौती के लिए कर्जदारों को इंतजार करना होगा, जबकि ब्याज दर यथावत रहेगी।

अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने के कारण एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रुख को समायोजन वापस लेने से बदलकर तटस्थ करने का निर्णय लिया। जून 2019 के बाद पहली बार नीतिगत रुख में बदलाव किया गया है। तटस्थ रुख में रिजर्व बैंक के पास आर्थिक स्थितियों के आधार पर रेपो रेट को बढ़ाने या घटाने की छूट होती है। मौजूदा स्थिति में रेपो रेट में कटौती की संभावना है.

फरवरी 2023 की बैठक में रेपो रेट 6.25 फीसदी से बढ़ाकर 6.50 फीसदी किए जाने के बाद से यह स्तर लगातार बरकरार है.

रिजर्व बैंक ने मजबूत खपत और निवेश की गति को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान 7.20 फीसदी पर बरकरार रखा है. हालांकि, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान 7.20 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है. पहली तिमाही में जीडीपी 7.10 प्रतिशत की उम्मीद के मुकाबले 6.70 प्रतिशत रही।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि उपभोग और निवेश मांग बढ़ने से देश की विकास गाथा बरकरार है। उपभोग और निवेश मांग आर्थिक विकास के मूल चालक हैं।

कृषि परिदृश्य और ग्रामीण मांग में सुधार को देखते हुए निजी उपभोग का भविष्य उज्ज्वल दिखता है। दास ने कहा, सेवा क्षेत्र में मजबूती से शहरी मांग को भी समर्थन मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय बजट अनुमान के अनुरूप देखने को मिलेगा. चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर का अनुमान 4.50 फीसदी पर बरकरार रखा गया है. आने वाले महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति कम होने की संभावना है क्योंकि खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति कम हो गई है।

गवर्नर ने यह भी कहा कि विश्वास है कि मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय सफल हो रहे हैं, हालांकि, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, भूराजनीतिक घर्षण और कमोडिटी की कीमतों में पुनरुत्थान के कारण महत्वपूर्ण जोखिम हैं। इन जोखिमों के प्रतिकूल प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महंगाई पर नजर रखनी होगी.

गवर्नर ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऊंची ब्याज दरों के कारण विकास नहीं रुका है. डेढ़ साल से अधिक समय से ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े स्थिर बने हुए हैं।

नीतिगत रुख में बदलाव को देखते हुए रिजर्व बैंक दिसंबर की बैठक में रेपो रेट में कटौती कर सकता है।

मौद्रिक नीति समीक्षा के मुख्य बिंदु

* रेपो रेट लगातार दसवीं बैठक में 6.50 प्रतिशत पर कायम

* निगरानी नीति रुख को बदलकर तटस्थ कर दिया गया

*चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी अनुमान 7.20 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया

* वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 4.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया

* एमपीसी की अगली बैठक 4-6 दिसंबर को होगी