मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक की नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में संभावना है कि एमपीसी लगातार दसवीं बार रेपो रेट बरकरार रखेगी. यह प्रचलित धारणा है कि एमपीसी ईरान-इज़राइल तनाव को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती करने में जल्दबाजी नहीं करेगी।
ब्याज दरें अपरिवर्तित रहने की स्थिति में उधारकर्ताओं को ईएमआई राहत के लिए अभी भी इंतजार करना होगा।
तीन नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद एमपीसी पहली बार 7 से 9 अक्टूबर तक बैठक कर रही है.
एक बैंकर की राय है कि एमपीसी ईरान-इजरायल तनाव के मद्देनजर रेपो दर में कटौती करने में जल्दबाजी नहीं करेगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतों के परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति फिर से बढ़ने की संभावना है।
कोरोना के बाद पिछले ढाई साल तक लगातार ऊंचे स्तर पर रहने के बाद जापान को छोड़कर ज्यादातर देशों में ब्याज दर घटनी शुरू हो गई है, पहले उम्मीद थी कि आरबीआई भी ब्याज दर कम करना शुरू कर देगा।
फेडरल रिजर्व के अलावा, यूके, कनाडा और यूरोजोन ने पहले ही ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है।
रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2023 से ब्याज दर 6.50 फीसदी पर बरकरार रखी है. एक विश्लेषक ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बाद आरबीआई अब इंतजार करो और देखो की नीति अपनाएगा, जबकि देश में चालू वर्ष में मानसून अच्छा रहा है और अच्छी खरीफ फसल की उम्मीद है।
