किसानों को सिर्फ 30% और थोक विक्रेताओं को मिलता है 65%, RBI की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

RBI रिपोर्ट: भारतीय रसोई में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले टमाटर, प्याज और आलू की बिक्री मूल्य का एक तिहाई हिस्सा शकरकंद और आलू की खेती की तुलना में किसानों को उपलब्ध नहीं है। थोक और खुदरा विक्रेता इसका बड़ा हिस्सा कमा रहे हैं, ऐसा रिजर्व बैंक द्वारा तैयार वर्किंग पेपर सीरीज में कहा गया है. टमाटर की खुदरा कीमत का 33 फीसदी, प्याज का 36 फीसदी और आलू का 37 फीसदी हिस्सा किसानों के हिस्से में आता है.

कृषि उपज बाजार के जानकार सूत्रों का कहना है कि एपीएमसी के व्यापारी कार्टेल बनाकर किसानों को अच्छी कृषि उपज की तय कीमत से अधिक कीमत नहीं मिलने देते हैं. पुराने दिनों में, वे सफेद रूमाल के पीछे अपनी उंगलियां चलाकर कीमतें तय करते थे, जो एक धोखाधड़ी थी। इस प्रकार मेहनतकश किसान को छह माह की कड़ी मेहनत के बाद भी उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर, एपीएमसी व्यापारी छह घंटे में बहुत पैसा कमाते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाना जरूरी है

रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि उपज की मूल्य श्रृंखला में सुधार के लिए विपणन सुधार आवश्यक हैं। कृषि उपज के भंडारण की व्यवस्था को और अधिक जटिल बनाना तथा खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ाना भी आवश्यक है। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से पैदावार बढ़ाना भी जरूरी है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाली किस्मों को विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। खेती के लिए नवीन तकनीक लाना भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा, उपज के अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खर्च किए गए एक रुपये में से, किसानों को अब जो मिल रहा है, उससे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन का असर फसलों पर पड़ता है

भारत में टमाटर, प्याज और आलू का सबसे अधिक उत्पादन और उपभोग किया जाता है। चूंकि इसकी फसल का मौसम छोटा होता है, इसलिए इसकी कीमत में काफी उतार-चढ़ाव होता है। टमाटर, आलू और प्याज को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता. इसकी खेती कुछ क्षेत्रों में अधिक की जाती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन का भी इस पर काफी असर पड़ता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इन तीन वस्तुओं का कुल साझा भार केवल 4.8 प्रतिशत है। हालांकि, जब महंगाई का जिक्र होता है तो इसकी कीमत पर खासा असर पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन का असर इसकी आपूर्ति पर भी पड़ता है. सूखा या बाढ़ का असर भी इसकी आपूर्ति पर पड़ता है. इसी प्रकार इसकी आपूर्ति भी इस बात पर निर्भर करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया जाता है। इसकी आपूर्ति रासायनिक उर्वरकों की कीमत पर भी निर्भर करती है। प्रति व्यक्ति आय में उतार-चढ़ाव का असर इसकी बिक्री पर भी पड़ता है। इससे प्रति व्यक्ति मासिक व्यय बढ़ने से इसकी मांग बढ़ जाती है। साथ ही, यदि मासिक प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ता है, तो भी इसका असर मांग पर पड़ता है। इसके विकल्प का मूल्य स्तर भी इसकी मांग को प्रभावित करता है।

 

फसल के मौसम के दौरान, किसान अपनी उपज को फेंक देते हैं या कम कीमत पर बेच देते हैं। जब बाजार मूल्य उनकी फसल की उत्पादन लागत से कम हो जाता है तो वे अपनी कृषि उपज को किसी भी कीमत पर बेचते हुए देखे जाते हैं। दूसरी ओर, सब्जियों के ऑफ-सीजन के दौरान, खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलते हैं। किसानों और इसकी खेती करने वाले लोगों को मिलने वाली कीमत के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है।

इससे पहले कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का शंखनाद करे, किसानों का शोषण बंद करें

किसानों की आय दोगुनी करने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति समेत अन्य व्यवसायियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकना जरूरी है. जब किसान अपना माल एपीएमसी में ले जाते हैं, तो व्यापारियों का एक समूह पहले ही कीमत तय कर लेता है। वे हमेशा कार्टेल में काम करते हैं. बहुत कम किसानों का अनाज और सब्जियाँ ऊँचे दामों पर खरीदी जाती हैं।

बाकी सब पानी के मोल किसानों की उपज हड़पने की कोशिश करते हैं। उसके लिए व्यापारियों का एक कार्टेल बनाया जाता है. इन व्यापारियों का एपीएमसी के बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व है। इनकी मिलीभगत से किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उचित दाम न मिलने के बावजूद किसान को सामान लाने के लिए वाहन किराए पर लेने की लागत से बचने के लिए जो भी कीमत मिले उस पर सामान बेचना पड़ता है। जब तक सरकार कृषि उपज खरीदने में व्यापारियों की इस दबंगई को नहीं तोड़ेगी तब तक किसानों को उचित दाम नहीं मिलेंगे।