विदेशी के बदले देश की संपत्ति कुर्क कर सकती है ED, मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे आर्थिक अपराध में शामिल लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी आपराधिक गतिविधियों के जरिए विदेश में बनाई गई संपत्ति के बदले देश में उपलब्ध समतुल्य मूल्य की वैध संपत्ति कुर्क कर सकता है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत और देश के आर्थिक हित में है.

अदालत चेन्नई स्थित तीन कंपनियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह तर्क दिया गया कि उन्हें अन्य व्यक्तियों और उनके संबद्ध शेयरधारकों के अपराधों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही, जांच एजेंसी द्वारा कुर्क की गई उनकी संपत्तियां कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी अपराध से बहुत पहले खरीदी गई थीं।

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगणनम की पीठ ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि देश या विदेश में रखी गई ऐसी कोई भी संपत्ति या संपत्ति समान मूल्य की संपत्ति है। इसे अपराध की आय के रूप में माना जाना चाहिए। अदालत ने फैसले में कहा कि अपराध करने से पहले अर्जित की गई संपत्ति भी पीएमएलए के तहत कुर्क की जा सकती है, अगर आपराधिक गतिविधि देश के बाहर की गई हो। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी लेकिन कहा कि मामले की सुनवाई इन टिप्पणियों से अप्रभावित रहेगी.