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हिमाचल मस्जिद विवाद: अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े विरोध का ऐलान, हनुमान मंदिर में इकट्ठा होने का आग्रह

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कुल्लू: देवभूमि जागरण मंच ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मस्जिद के सामने धरने की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। मंच के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिले भर में एक लाख पर्चे बांटे हैं। उन्होंने 30 सितंबर को कुल्लू में प्रदर्शन करने का एलान किया है. इसे धर्म जागरण यात्रा का नाम दिया गया है.

अखाड़ा बाजार मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप लगा रहा है. 14 सितंबर को भी हिंदू संगठनों ने कुल्लू में प्रदर्शन किया था और हनुमान चालीसा का पाठ किया था. उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र भेजा गया.

हिंदू जागरण मंच ने देव समाज, युवक मंडलों, महिला मंडलों, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों एवं संस्थाओं से 30 सितंबर को सुबह 11 बजे रामशिला स्थित हनुमान मंदिर पर होने वाले प्रदर्शन में भाग लेकर जनजागरण अभियान में भाग लेने की अपील की है। होना

पंपलेट के जरिए अपील की जा रही है

किसी प्रवासी को मकान या दुकान किराये पर न दें, प्रवासी दुकानदारों, पेंटर, मैकेनिक, सैलून वालों से व्यवसाय न करें या कोई काम न कराएं, उनका बहिष्कार करें। सभी माताओं-बहनों से अनुरोध है कि वे अपने कपड़े हिंदू दर्जी से ही सिलवाएं। पड़ोस में रहने वाले प्रवासियों पर नज़र रखें।

स्थानीय दुकानदारों से खाने-पीने की चीजें खरीदें। हम गौमाता के उपासक हैं, अत: आपसे अनुरोध है कि गौहत्या करने वालों का समर्थन करके पाप के भागी न बनें। यदि आपको इस संबंध में कोई मदद चाहिए तो आप देवभूमि जागरण मंच से संपर्क कर सकते हैं।

स्तर की पंचायत ने हलवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है

देहरा उपमंडल की घियोरी पंचायत के बाद विकास खंड धर्मशाला की पद्धर पंचायत ने भी बैठक में पंचायत क्षेत्र में हलवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। पंचायत मुखिया इंदु रानी ने कहा कि अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के पंचायत में घूमता पकड़ा गया तो उस पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा.

लोगों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वे दूसरे राज्यों के लोगों को कमरे किराये पर दें तो वे पंजीकृत हों। इसकी जानकारी 30 अक्टूबर से पहले पंचायत प्रधान या सदस्य को देनी होगी.

गोपाल कपूर से एक घंटे तक पूछताछ की गई

मंडी में जेल रोड मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मंडी शहर निवासी गोपाल कपूर से सदर थाने में करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई. उन्हें गुरुवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है. वह कई समर्थकों के साथ सदर थाने पहुंचे थे.

इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने और तनाव पैदा करने के आरोप में उनके खिलाफ तीन दिन पहले सदर थाने में केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने नोटिस जारी कर गोपाल कपूर को पूछताछ के लिए बुधवार को सदर थाने बुलाया और अपना पक्ष रखा. पुलिस ने उसका मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त करने की तैयारी कर ली है.

मंदिर का चढ़ावा हिंदुओं के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए

विश्व हिंदू सुरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भारद्वाज और हिंदू संयुक्त मोर्चा पंजाब के अध्यक्ष अनिल टंडन ने कहा है कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावे को हिंदुओं के कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। मंदिरों को दान में मिले पैसे को अन्यत्र खर्च करना तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अनिल भारद्वाज और अनिल टंडन बुधवार को इंदौर में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने श्री तिरूपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की निंदा की. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मंदिर प्रबंधन के खिलाफ सख्त प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए. हिंदू संगठन लगातार सूचना दे रहे थे कि मंदिर समिति पर गैर-हिंदुओं का कब्जा है और उन्हें हटाया जाना चाहिए.

हिंदुओं की आस्था से छेड़छाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संगठन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांग पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग करेगा।

3000 से ज्यादा बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन

मंडी जिले में चार दिनों में 3000 से ज्यादा बाहरी लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पहले करीब 4000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था. सुबह से ही थाने और चौकियों पर रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ज्यादातर प्रवासियों के आधार कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी दर्ज है.

आज मुस्लिम पक्ष कमिश्नर कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा

नगर निगम कमिश्नर कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष गुरुवार को प्रमुख सचिव शहरी विकास की कोर्ट में चुनौती देगा. मुस्लिम पक्ष ने स्थगन आदेश के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी तैयारी कर ली है.

कमिश्नर कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को 30 दिन के अंदर जेल रोड मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाकर पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दिया. अनिवार्य पंजीकरण के कारण दूसरे राज्यों से यहां रहने वाले कई लोग पलायन करने लगे हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं।

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