इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में अब नियम विरूद्ध जमीन आवंटन सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दे दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरूद्ध किए गए जमीन आवंटनों के प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान सीएम ने पयर्टन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट के लिए निशुल्क ऑनलाइन डीम्ड कन्वर्जन के सुसंगत नियम बनाने के निर्देश प्रदान किए, ताकि वर्तमान में मिल रही कन्वर्जन छूट का दुरूपयोग न हो। भजनलाल शर्मा ने इस दौरान वनप्रत्यावर्तन के क्रम में गैर वन भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए एक लैण्ड बैंक स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं।
सीएम ने कहा कि पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार आदि की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व संबंधी प्रकरणों का एक निश्चित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।
राजस्व विभाग काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कर रहा है नवाचार
सीएम ने इस दौरान ये कहा कि राजस्व विभाग सूचना तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में नवाचार कर रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिला है। भजनलाला शर्मा ने कहा कि एग्रीस्टेक ऐप के माध्यम से किसानों द्वारा स्वयं ही गिरदावरी की जा रही है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को इस ऐप से अधिक से अधिक किसानों को जोडऩे के निर्देश प्रदान किए।
PC:dipr.rajasthan
अपडेट खबरों के लिए हमाराफोलो करें
