नई दिल्ली: चांदी के आयात से संबंधित नियमों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों की एक टीम अगले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दौरा करेगी. यह कदम भारत और UAE के बीच व्यापारिक समझौते के बाद चांदी के आयात में वृद्धि के मद्देनजर उठाया जा रहा है.वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, “हमारी एक संयुक्त व्यापार समिति है, जो इन मुद्दों पर काम करती है. विशेष मुद्दों पर इस संयुक्त समिति के तहत चर्चा की जाती है. अगले सप्ताह उनके UAE में बैठकें हैं, जिसके लिए हमारी टीम बहुत जल्द रवाना हो रही है.”गोयल ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे पर UAE के अपने समकक्ष थानी अल जयहोदी से चर्चा की है. उन्होंने कहा, “UAE ने आश्वासन दिया है कि भारत के व्यापार और व्यवसाय हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा.”नई दिल्ली विशेष रूप से इन आयातों से संबंधित मूल्य-वृद्धि मानदंडों को लेकर चिंतित है और वह इन वस्तुओं के निर्यात के लिए नियमों पर अपने विचार जानने का प्रयास करेगा.भारत ने फरवरी 2022 में UAE के साथ समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर किए जो उसी वर्ष मई में लागू हुआ. इस समझौते के तहत चांदी पर आयात शुल्क वर्तमान में 8 प्रतिशत है. समझौते के अनुसार, भारत ने अगले आठ वर्षों में इस शुल्क को धीरे-धीरे शून्य करने का वचन दिया है.FY24 में UAE से चांदी के आयात में 5,853 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो $1.74 बिलियन से बढ़कर केवल $29 मिलियन हो गया है. यह वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार समझौते के तहत सहमत टैरिफ रियायतों के कारण हुई है.गोयल ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) के MD शेख हामेद बिन ज़ायेद अल नाहयान के साथ भारत-UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 12वीं बैठक की सहअध्यक्षता की थी.
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