लाइव हिंदी खबर :- सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड व्यवस्था को अवैध बताते हुए रद्द करने का आदेश जारी किया था. कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फैसले की समीक्षा की मांग की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, पीआर कवई, जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया कि समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “दायर की गई समीक्षा याचिकाओं को देखते हुए, आदेश की रिकॉर्डिंग में कोई त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के नियम 1 XLVI के तहत कोई समीक्षा मामला दायर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” 25 सितंबर को कहा गया। जारी आदेश आज अपलोड किया गया है। फरवरी का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक आदेश जारी कर चुनावी बांड प्रणाली को अवैध करार दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने आदेश में कहा कि बैंकों को चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश चुनाव बांड प्रणाली में गैर-पारदर्शिता के मामले में पारित किया।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आदेश जारी किया। आदेश में यह भी कहा गया, “चुनावी बांड प्रणाली लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। चुनावी बांड दान करने के लिए कंपनियों द्वारा कानून में संशोधन करना अवैध है। मौजूदा नियमों के तहत, चुनावी बांड प्रणाली अवैध है। चुनावी बांड प्रणाली सूचना का अधिकार अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। चुनावी बांड योजना में पारदर्शिता नहीं होने पर इसे रद्द किया जा सकता है. जब कॉरपोरेट पार्टियों को पैसा देते हैं, तो वे बदले में कुछ की उम्मीद करते हैं। चुनावी बांड के अलावा काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को हासिल करने के अन्य तरीके भी हैं।
अदालतों ने कई मौकों पर कहा है कि देश की जनता को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। दानदाता के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होना मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है। इसलिए, चुनावी चंदे का प्रावधान करने वाले आयकर संशोधन अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम को निरस्त किया जाता है। चुनावी बांड प्रणाली से संबंधित अन्य संशोधन विधेयक भी निरस्त किये जाते हैं। इसमें कहा गया, ”न केवल चुनावी बांड अधिनियम, बल्कि कंपनी अधिनियम संशोधन विधेयक भी निरस्त किया जा रहा है।
मामले की पृष्ठभूमि: चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा पिछले केंद्रीय बजट 2017-18 में की गई थी। यह योजना पिछले साल 2018 में लागू हुई थी. तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में चुनावी बांड जारी किए हैं। चुनावी बांड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में स्टेट बैंक की नामित बैंक शाखाओं में बेचे जाएंगे। आम तौर पर चुनावी बांड महीने में सिर्फ 10 दिन के लिए जारी किये जाते हैं. हालाँकि, केवल चुनाव अवधि के दौरान, महीने में 30 दिनों के लिए बांड बेचे जाएंगे।
व्यक्ति और कंपनियां चुनावी बांड खरीद सकते हैं और अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को दान दे सकते हैं। कोई व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में बांड खरीद सकता है। इन बांडों में खरीदार का नाम और पता जैसे विवरण नहीं होते हैं। बांड को 15 दिन के भीतर नकदी में बदलना होगा। अन्यथा चुनावी बांड की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करायी जायेगी. विपक्षी दल चुनावी बांड योजना में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए एटीआर, कॉमन कॉज और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत एनजीओ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गईं. सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. जांच पिछले 6 साल तक चली. गौरतलब है कि पिछले साल से मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
